नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या  विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान (एसआयआर) ज्या मतदारांना ’अनमॅप’ (नकाशानुसार चिन्हांकित नसणे) असल्यामुळे किंवा माहितीमध्ये तार्किक विसंगती असल्यामुळे नोटिसा मिळतील, त्यांना सामान्यतः ’मतदार नोंदणी अधिकारी’ (ईआरओ) यांच्यासमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार नाही. ’बूथ-स्तरीय अधिकारी’ (बीएलओ) संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि ’मतदार नोंदणी अधिकारी’ (ईआरओ)  ला निर्णय घेता यावा यासाठी ती ’ईसीआयनेट’ वर अपलोड करतील. तसेच अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये सुनावणी ऑनलाईन घेतली जाईल, असे निवडणूक आयागाने शनिवारी स्पष्ट केले

 

एसआयआर मोहिमेसंदर्भात निवडणूक आयोगाने शनिवारी बैठक घेतली. त्यामध्ये  बैठकीत आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर एकत्र चर्चा केली आणि मतदार यादी फेररचना, नावाबाबत दिलेल्या नोटिसांबाबत नव्या उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या. 

 

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार याद्यांच्या ’विशेष सखोल पुनरावलोकन’ प्रक्रियेबाबत घेण्यात आलेले सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते. त्याचबरोबर, माहितीतील विसंगतींमुळे नोटिसा मिळालेल्या मतदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उपाययोजनांचीही आयोगाने घोषणा केली. मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाअंतर्गत मतभेद असल्याचा दावा करणार्‍या वृत्तांमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हे स्पष्टीकरण दिले. 

 

अलीकडच्या काही महिन्यांत आयोगाने देशभरात एसआयआरसह अनेक निर्णय घेतले आहेत. बिहारपासून सुरुवात करून पश्चिम बंगाल आणि इतर ३० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी पुनरावलोकन प्रक्रिया २४ जून २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला आदेश हा आयोगाच्या एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.  सर्वोच्च न्यायालयानेही २७ मे २०२६ रोजीच्या आदेशाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एसआयआरचे वेळापत्रक २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, तर १९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १४ मे २०२६ रोजी आयोगाच्या एकमताने जारी करण्यात आले होते. टप्पा-३ मधील उर्वरित १२ राज्यांमध्ये अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यानंतरच मतदारांची अंतिम संख्या स्पष्ट होईल, असे निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच सुनावणी घेतली जाईल आणि ती शक्यतो ऑनलाईन पद्धतीने होईल. अधिकृत असल्यास,मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील एखादा प्रौढ सदस्यही सुनावणीला उपस्थित राहू शकतो. ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा अधिक बळकट केली जाईल, असेही आयोगाने सांगितले. आयोगाने जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांना असेही निर्देश दिले की, त्यांनी स्थानिक गरजांनुसार रात्रीच्या निवारा केंद्रांमध्ये राहणारे नागरिक, मजूर, गरीब आणि बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी मदत कक्ष आणि विशेष शिबिरे उभारली जातील.