भारतात कर्ज घेण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून घर, वाहन, शिक्षण, व्यवसाय किंवा इतर आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नागरिक औपचारिक कर्जव्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करू लागले आहेत. एके काळी महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूसारख्या औद्योगिक आणि विकसित राज्यांपुरता मर्यादित असलेला कर्जबाजार आता देशाच्या इतर भागांमध्येही वेगाने विस्तारत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘ट्रान्स युनियन सिबील’च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे 75 टक्के लोकसंख्येने आयुष्यात किमान एकदा तरी औपचारिक पद्धतीने कर्ज घेतले आहे. या अहवालात मार्च 2017 ते मार्च 2026 या कालावधीतील आकडेवारीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नागरिक बँकिंग आणि औपचारिक पतव्यवस्थेशी मोठ्या संख्येने जोडले गेल्याचे या अभ्यासातून समोर आले आहे. विशेषतः पूर्वी पतपुरवठ्याच्या दृष्टीने तुलनेने मागे असलेल्या राज्यांमध्ये कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. पूर्वी महाराष्ट्र, तमिळनाडू यासारख्या विकसित आणि औद्योगिक राज्यांमध्ये कर्जसुविधांचा मोठा विस्तार केंद्रित होता; मात्र आता उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये पतग्राहकांची संख्या आणि ‘क्रेडिट अ‍ॅक्टिव्हिटी’ वेगाने वाढत आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये औपचारिक कर्जव्यवस्थेचा विस्तार अधिक वेगाने होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. त्यामुळे भारतातील क्रेडिट मार्केटचे भौगोलिक स्वरूप बदलत असून छोटी शहरे आणि नव्या बाजारपेठाही आर्थिक संस्थांसाठी महत्त्वाच्या ठरत आहेत.

 

नव्या कर्जदारांच्या वाढीचा वेग मंदावला

 

अहवालात एक महत्त्वाचा मुद्दाही समोर आला आहे. नव्याने आणि प्रथमच कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांच्या वाढीचा वेग काहीसा मंदावला आहे. त्यामुळे भविष्यात बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसमोर नव्या ग्राहकांना औपचारिक पतव्यवस्थेशी जोडण्याचे आव्हान असणार आहे; मात्र हीच परिस्थिती वित्तीय संस्थांसाठी मोठी संधीदेखील ठरू शकते. भारतातील कर्जबाजार आता काही मोजक्या विकसित राज्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. छोटे शहरे, नव्या राज्यांमधील वाढती आर्थिक क्रियाशीलता आणि औपचारिक वित्तीय सेवांपर्यंत पोहोच वाढल्याने देशाच्या पतबाजाराचा विस्तार अधिक व्यापक होत असल्याचे चित्र आहे.