प्रत्येकाने जबाबदारीने वागावे अशी अपेक्षा   

सीजेपीच्या मोर्चावर बंदी घालण्यास न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) ५ सप्टेंबर रोजी निषेध मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या मोर्चावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. तसेच, प्रत्येकाने जबाबदारीने आणि कायदेशीर मार्गाने वागावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 
 
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायामूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठासमोर हा अर्ज सुनावणीसाठी आहे. अर्जदारांनी आपला अर्ज उच्चस्तरीय चौकशी समितीपुढे सादर करावा. ही समिती विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होईल, असे सांगत नोटीस जारी केली. 
 
कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने चौकटीत राहूनच काम करावे अशी आमची अपेक्षा आहे. दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा आदर केला जाईल, योग्य वर्तन केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
 
केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर सीजेपीने २६ जुलै रोजी आंदोलन मागे घेतले होते. सुमारे ३६ दिवस जंतर-मंतरवर हे आंदोलन चालले होते. केंद्र सरकारने आश्वासनांची पूर्ती केली नाही, यासाठी सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी निषेध मोर्चाचे आयोजन केले आहे. इंडिया गेट ते दिल्ली पोलिस मुख्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढला जाणार आहे. सीजेपीने मोर्चाची घोषणा केली असली तरी, मोर्चाला प्रशासनाने परवानगी दिलेली नाही. 
 

Related Articles