ब्रेकिंग

जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती गगनाला, बेरोजगारांचे प्रश्नही ऐरणीवर

Samruddhi Dhayagude
01 Sep 2026

नवनाथ खिलारे

सोलापूर जिल्ह्यात विरोधक आहेत कि नाही हाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. एकीकडे पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमती गगणाला भिडल्या, खाद्य तेलासह साखरेची चव महागाईने कडू केली. त्यातच महावितरणकडून गत महिन्यात अनेक ग्राहकांना भरमसाठ विजबिल मिळालेत. त्यातही स्मार्टमीटर बसविण्याचा तगादा लावला जातो. इतकेच नव्हे तर १ जूनपासून संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारने आणलेले नवीन सॉफ्टवेअर निराधारांच्या मानधनावर घाला घालते आहे. दुसरीकडे निटसारख्या परिक्षांचे पेपर फुटले आहेत. अलिकडेच एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटीचा विषय चव्हाट्यावर आला. शेतकर्‍यांच्या माथी बनावट बियाणे, खते व किटकनाशके मारली जात आहे. प्रश्नांचा अक्षरशः आगडोंब जिल्ह्यात असतांना जिल्ह्यातील सर्व विरोधी पक्षांचे अवसान मात्र गळाले आहे.

सत्ताधारी निरंकूश होऊ नये म्हणून विरोधकांचा त्यांच्यावर ’अंकूश’ असावा लागतो. सत्ताधार्‍यांचे प्रत्येक निर्णय लोकांचे जगणे सुसह्य होईल, असे असावे लागते. मात्र, तसे घडत नसल्यास विरोधकांनी संवैधानिक मागनि मोर्चे, आंदोलने करायची असतात. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील जनतेचा कुणी वालीच उरला नाही. म्हणायला जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे हेवीवेट नेते आहेत. ज्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वर्ष घालवली, अशी व्यक्तीमत्वे आहेत. मात्र, सध्या स्थानिक जिल्हापातळीवरील या नेत्यांमध्ये केवळ काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांच्या आंदोलनावरच अस्तित्व उरले की काय अशी अवस्था आहे.

पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाशिवाय जिल्हा पातळीवरील एकही नेता लोकांना अपिल होईल असे आंदोलन करतांना दिसत नाही. नेहमीच्या त्याच त्या आपल्या निकटवर्तीय चौकडीला घेऊन निवेदने देण्यापलिकडे विरोधी नेत्यांना काहीही सूचत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचा यंदाही उद्रेक आहे. पिकांची उत्पादकता ढासळली, त्यात यंदा पिकविम्याचा लाभ जिल्ह्याला मिळाला नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी विम्यापासून वंचित आहे. मात्र, विरोधकांनी त्यावर रान पेटविले नाही. विशेष म्हणजे पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किमती गगणाला भिडल्या आहे. आजचे सत्ताधारी विरोधात होते तेव्हा चक्क सरकारला बांगड्यांचा अहेर करणारी आंदोलने करायचे. ४५० रुपयांत मिळणारा गॅस ९५० रुपयांमध्ये मिळतो आहे. ११३ रुपये प्रतिलिटर पेट्रोल आहे. मात्र इंधन दरवाढीवर जिल्ह्यात कुणी नेता बोलत नाही. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रीत केले जात असल्याने वाहनधारकांच्या वाहनांचे नुकसान होत आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ही बाब गंभीर आहे.

दिल्ली-पुण्यातील आंदोलनात सामील होऊन समाधान मानत आहेत. अलिकडेच औषध निरीक्षक पदाचा पेपरही फुटला. एमपीएससीच्या तीन अधिकार्‍यांना अटक केल्याचे वृत्तही पुढे आले होते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांनी यापुढे कंत्राटी पदभरती करायची नाही, बाह्यस्थ स्त्रोताअंतर्गत पदे भरण्याच्या संदर्भाचे लेखी पत्र काढले आहे. अनेक कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे मानधन मिळेनासे झाले आहे. मात्र, या विषयावर आपल्या जिल्ह्यात बोलायलाच विरोधक नसल्याची स्थिती आहे.

वाढीव वीजदेयकाने ग्राहक वैतागले

गत महिन्यात अनेक वीज ग्राहकांना भरमसाठ वाढीव विजदेयके मिळाली. मात्र महावितरणने ग्राहकांवरच हा विषय टोलवला. जबरदस्तीने स्मार्टमिटर लावण्याचे प्रयत्न होत आहे. फॉल्टी मिटर दाखवून हे प्रताप केले जात आहे. खरेतर यावर विरोधकांना आवाज उठविण्याची गरज होती. मात्र कुणीही बोलायला तयार नाही.

जलजीवन मिशन प्रभावित

जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागासह अन्य विभागातील कंत्राटदारांच्या रखडलेल्या देयकांचा प्रश्न आहे. तो सरकार सोडेल. मात्र जिल्ह्यात झेडपीच्या पाणीपुरवठा व मजीप्राअंतर्गत जलजिवन मिशनच्या कामांची गती गेल्या अनेक वर्षांपासून थंड आहे. १६३९ गावांत पाणीपुरवठा योजनांची कामे केली जात आहे. मात्र, आजही मुदत आटोपून ३०० ते ४०० योजना पूर्ण झाल्या नाहीत. आता २०२७-२८ पर्यंत मुदत दिल्याची माहिती आहे. मात्र, या विषयावर कुणी बोलायला तयार नाही.

निराधारांचे जगणे मुश्किल

जिल्ह्यात सध्या आकराही तालुक्यात नागरी व शहरी भागातील वृध्द, दिव्यांग, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या महिलांच्या मानधनाचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. तीन महिन्यापासून नवी प्रकरणे ठप्प पहली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदारांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे या संदर्भात १८ ऑगस्टला पत्र पाठविण्यात आले आहे. शासनाने एसएएस डिबीटी पोर्टल महाआयटी बंद करून १ जूनपासून नवीन महाडिबीटी २.० हे पोर्टल सुरु केले. मात्र ते अद्याप अपडेट झाले नाही. ६० सेकंदात लाभाथ्यर्थ्यांना ओटीपी द्यावा लागतो. मात्र, १५ मिनीट तर कधीकधी दोन-दोन तास ओटीपी मिळत नाही. जिल्ह्यात जवळपास साडेआठ हजारा पेक्षा ही अर्ज पेंडींग पडल्याची माहिती आहे. या विषयावर एकाही विरोधकाने साधे निवेदन दिलेले नाही, हे दुर्दैव आहे.

ग्रामपंचायतीमध्ये गैरव्यवहारांची श्रृंखला

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगासह सांडपाणी-घनकचरा व्यवस्थापन, रोहयो अर्थात आत्ताच्या जीरामजी योजनेतही अनेक अनियमितता आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे ऑडीट होत असलेतरी ग्रामसेवक ऑडीटदरम्यान दप्तर उपलब्ध करुन देत नाहीत. अपहारात अडकलेल्या विकास निधीचा आकडा ९० कोटींच्या घरात आहे. झेडपीच्या पंचायत विभागाने समायोजन व रिकव्हीमध्ये हा आकडा कमी करून ठेवला आहे. अनेक गावांतील जलशुध्दीकरण यंत्र कोट्यावधी खर्चून ठप्प पडलेत. कचराकुंड्या कचर्‍यात पडल्या आहे. अशुध्द पाणीपुरवठा ग्रामीण भागात सोडा सोलापूरसारख्या शहरात आहे. मात्र, या प्रश्नावर बोलायला कुणाकडेही वेळ नाही.