जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात सर्वपक्षीय सदस्यांचे आंदोलन   

पार्थ पवार यांच्या सूचनेनंतरही ठेकेदारावर कारवाई नाही

पुणे : मॉडेल स्कूलच्या कामांमध्ये कथित गैरव्यवहार आणि निकृष्ट दर्जाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित ठेकेदारावर कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ  जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी सोमवारी आंदोलन केले. विशेष म्हणजे भाजप, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिवसेना शिंदे गटातील सदस्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने प्रशासनाविरोधात सर्वपक्षीय सदस्य एकवटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
 
संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याबाबत पार्थ पवार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अखेर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदस्यांनी जिल्हा परिषद मुख्यालयात ठिय्या दिला. आंदोलनापूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि सभागृह नेते श्रीमंत ढोले यांनी संबंधित सदस्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या चर्चेतून समाधानकारक निष्कर्ष न निघाल्याने सदस्य आंदोलनावर ठाम राहिले. जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाच्याच सदस्यांनी प्रशासनाविरोधात आंदोलन केल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
 
काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद सदस्यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेत प्रशासनाच्या कारभाराबाबत गार्‍हाणे मांडले होते. हे प्रकरण ताजे असतानाच 25 तारखेला सायंकाळी विकासकामांच्या मुद्द्यावरून एका महिला सदस्याचा जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकार्‍याशी वाद झाला. या घटनेनंतर जिल्हा परिषदेतील वातावरण चांगलेच तापले होते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रकाराचा निषेध करत प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा दिला होता.
   
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वीही अनेक गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला सुमारे 1 हजार 84 कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याचे आदेश दिल्याचे प्रकरण चर्चेत आले होते. त्याचबरोबर केडगाव येथील कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेनंतर झालेल्या मृत्यूचे प्रकरण, माहिती अधिकारासंदर्भातील कारवाई, अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीतील नोंदींबाबत उपस्थित झालेले प्रश्‍न आणि प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचार्‍यांमुळे तालुकास्तरीय कामकाजावर झालेला परिणाम आदी मुद्द्यांवरूनही प्रशासनावर टीका होत आहे.
   
जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत मॉडेल स्कूल आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामांवरून जोरदार वाद झाला होता. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही सदस्यांनी प्रशासनावर ठरावीक ठेकेदारांना कामे दिल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी मध्यस्थी करत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यानंतरही हा प्रश्‍न कायम राहिला.
 
मॉडेल स्कूलची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याची बाब सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याबाबत प्रशासनाकडे लेखी तक्रारीही करण्यात आल्या. मात्र, संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे.जिल्हा परिषद सदस्य प्रफुल्ल शिवले, करण खलाटे, विक्रम खुटवड, तुषार थोरात आणि गणेश बोत्रे यांच्यासह बांधकाम सभापती दीपाली हुलवळे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेतली होती. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कथित निकृष्ट दर्जाच्या कामांची तसेच प्रशासनाकडून सदस्यांना मिळणार्‍या वागणुकीची माहिती त्यांनी मंत्र्यांना दिली होती.
 
सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप
 
प्रशासनाच्या कथित चुकीच्या कारभाराविरोधात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य एकत्र आले. लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही; मात्र नियमबाह्य आणि निकृष्ट कामांना पाठबळ दिले जात असल्याचा आरोप आंदोलक सदस्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करणार असल्याचेही सदस्यांनी सांगितले.
 
जिल्हा परिषद सदस्य प्रफुल्ल शिवले यांनी यासंदर्भात पार्थ पवार यांची भेट घेतली होती. संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची सूचना देऊनही प्रशासनाकडून कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नसल्याची भूमिका सदस्यांनी मांडली. आंदोलनात भाजपचे गटनेते शिवाजीराव बुचडे आणि शिवसेनेचे गटनेते विजयसिंह शिंदे यांच्यासह विविध पक्षांचे सदस्य सहभागी झाले होते.

Related Articles