वैयक्तिक हमीदार असल्याची पुढे केली गेलेली सबब तांत्रिक आहे. पण, तांत्रिक मुद्द्यावर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय अनेक प्रश्‍न उभा करणारा आहे. वैयक्तिक हमीदाराची खरीखुरी पत न पाहता कोट्यवधीची कर्जे कशी मंजूर होतात?

 

एस्सेल समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्र यांच्यावरील कर्जासंदर्भात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय चक्रावून टाकणारा आहे. बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी सुभाष चंद्र यांच्या विरोधात 22 हजार कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला होता. पण, 22 हजार कोटी रुपये दूरच; केवळ साडेसहा कोटी रुपये भरून चंद्र यांची कर्जाच्या विळख्यातून सुटका होणार आहे. कर्जाची घेतलेली सर्व रक्कम व्याजासकट परत करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र; हा कायदा उद्योगपतींना लागू होत नाही का? सत्ताधार्‍यांच्या मदतीने थेट संसदेत पोहोचणार्‍यांना कायद्यातून वगळण्याची सुविधा आहे का? सुभाष चंद्र यांच्या जागी सर्वसामान्य व्यक्‍ती असती, तर तिलाही अशीच सवलत मिळाली असती की, संबंधित बँका, वित्त संस्था यांनी अशा व्यक्तीला कायद्याचा आधार घेत रस्त्यावर आणले असते? सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या मनात या प्रश्‍नांनी गर्दी केली आहे. ‘न खाऊँगा, न खाने दूँगा’, असा घोष करणार्‍यांचे या प्रकरणातील मत काय? सत्ताधार्‍यांच्या पाठबळावर बँकांकडून कोट्यवधीची कर्जे घेऊन त्याची परतफेड न करणारे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हान आहे. याच वर्षी मार्चमध्ये ‘दिवाळखोरी आणि नादारी दुरुस्ती विधेयक’ संसदेमध्ये मंजूर झाले. आता अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर त्यातील गंभीर दोष समोर येत आहेत. या विधेयकावर त्यावेळी विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. पण, विरोधकांच्या मताला जुमानायचे नाही, ही मानसिकता असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आताच्या प्रकरणात दिसणारी ढळढळीत विसंगती सर्वांनी पाहिली. त्यामुळे किमान आता तरी आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या जाव्यात. ’चंद्र यांच्या बाबतीत 22 हजार कोटी रुपयांच्या मान्य दाव्यांपैकी कर्ज देणार्‍यांना केवळ साडेसहा कोटी रुपये मिळणे, ही दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयकाची पूर्ण थट्टा आहे’, अशा शब्दांत काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली. ती पुरेशी बोलकी म्हणावी लागेल. 

 

आर्थिक आरोग्याचे काय?

 

आपल्या नावावर जे कर्ज असल्याचे सांगण्यात येते ते मी वैयक्तिकरीत्या घेतलेले नाही, या कर्ज रकमेसाठी आपण वैयक्तिक हमीदार होतो, असे सुभाष चंद्र यांचे म्हणणे. त्यांच्यासारखी वजनदार आणि वलयांकित व्यक्ती जेव्हा वैयक्तिक हमीदार होण्यास तयार होते, त्यावेळी कुठल्या बँका अथवा वित्तीय संस्था कर्ज नाकारतील? कोणी ताठ कण्याने काही निर्णय घेतलाच, तर सत्ताधारी वर्तुळाकडून काय होईल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी! आपण वैयक्तिक हमीदार होतो, त्यामुळे फक्त साडेसहा कोटी रुपये देणे लागतो, असे चंद्र सांगतात, त्याचवेळी, ‘एनसीएलटी’ म्हणते- ते केवळ इतकीच परतफेड करू शकतात! सुभाष चंद्र यांनी दिलेल्या कर्ज परतफेड योजनेला बँकांनी विरोध केला होता. राष्ट्रीयकृत बँका, देशाचे आर्थिक आरोग्य मजबूत करण्यासाठी असतात. प्रत्यक्षात आपल्याकडे उलट चित्र दिसते. प्रभावशाली व्यक्ती, कंपन्या यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी या बँका आणि आघाडीच्या वित्तीय संस्था कार्यरत असाव्यात, असे दिसते. आठ वर्षांपूर्वी पंजाब नॅशनल बँकेवर घालण्यात आलेला ’दरोडा’ अद्याप नागरिकांच्या स्मरणात आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या काही अधिकार्‍यांनी हिरे व्यापारी नीरव मोदीशी संमनमत करून बँक बुडवण्यास सुरुवात केली. तब्बल सात वर्ष या गैरव्यवहाराची कुणकुण बाहेरच्या जगाला नव्हती. बँकेची 11 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली, बँकेतील गैरव्यवहारामुळे भांडवल मूल्यात घट होऊन गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले ते वेगळेच! नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी यांच्या गैरव्यवहाराची माहिती वरिष्ठ स्तरावर होती, असे आरोप तेव्हाही झाले; पण परिपाठाप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. एकीकडे जागतिक क्रमवारीत आपली अर्थव्यवस्था कशी अग्रेसर आहे याचे ढोल वाजवायचे आणि दुसर्‍या बाजूला औद्योगिक विकासाच्या चक्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या बँका, वित्तीय संस्था यांची कर्ज बुडत असताना डोळेझाक करायची, हे स्वीकारता येणार नाही.