मुंबईत, महाराष्ट्रात रिक्षा, टॅक्सी चालवायची असेल तर मराठीचे किमान व्यावहारिक ज्ञान असले पाहिजे, जुजबी मराठीही येत नसेल, तर चालकांचा बॅज म्हणजे परवाना रद्द करण्यात येईल, असा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला. त्यांनी ही घोषणा केली. तेव्हाच याची अंमलबजावणी होईल का? सरकारचे स्टेअरिंग व्हील ज्यांच्याकडे आहे तो भारतीय जनता पक्ष याला मान्यता देईल का? अशा शंका व्यक्त केल्या गेल्या. परंतु प्रताप सरनाईक मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम होते. परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकाना मराठी शिकण्यासाठी त्यांनी मुदत दिली. मराठी शिकवण्याची व्यवस्था केली. परंतु त्यामुळे या निर्णयाला होणारा विरोध कमी झाला नाही. 

 

मुख्यमंत्र्यांनी प्रताप सरनाईक यांना पुरेशी मोकळीक दिल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ आली तेव्हा त्यांचा निर्णय वर्षभरासाठी स्थगित केला. प्रताप सरनाईक शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्री आहेत. शिंदेंची शिवसेना स्वतःला शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांची वारसदार म्हणवते. त्यामुळे या निर्णयाद्वारे त्यांनी आपले मराठी प्रेम सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. भाजप राष्ट्रीय पक्ष आहे, मुंबईतील हिंदी भाषिकांचा आधार आहे. तसेच देशाच्या सत्तेचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाणार्‍या उत्तरप्रदेशची निवडणूकही आली. त्यामुळे हिंदी सक्तीला एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन त्यांनीही आपला राजकीय अजेंडा पूर्ण केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीत बोलता येत नाही म्हणून परवाना निलंबित करण्याच्या निर्णय  फिरवला. मंत्र्यांनी काहीही ठरवले तरी मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अंतिम असतो हे ही या निमित्ताने अधोरेखित केले. 

 

रिक्षा,टॅक्सी चालकांचे वय, त्यांचे शिक्षण लक्षात घेऊन जुजबी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. मनसेतून भाजपात आलेल्या वाहतूकदार संघटनेचे नेते हाजी आराफत यांचे नेतृत्व या निमित्ताने प्रस्थापित केले. पहिलीपासून हिंदी विषयाची सक्ती करायला निघालेल्या लोकांना राज्याची पहिली भाषा असलेल्या मराठीच्या जुजबी ज्ञानाची सक्तीसुद्धा अन्यायकारक वाटली. मराठी सक्तीचे करावी की नाही याबाबत मराठी भाषिकांमध्येच वेगवेगळे मतप्रवाह असतील तर राज्यकर्ते तरी कशाला तुम्हाला फार गांभीर्याने घेतील ? आपापल्या मतपेढ्या बळकट करून हा विषय आता वर्षभरासाठी वळचणीला टाकण्यात आला आहे.  निवडणुका येतील तेव्हा तो पुन्हा चर्चेला आणला जाईल हे नक्की.

 

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीचे जुजबी ज्ञान असणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा अनेकांनी याला विरोध केला. रोजी रोटीसाठी परप्रांतातून आलेल्या श्रमिकांवर भाषेची सक्ती करणे चुकीचे असल्याची भूमिका अनेकांनी मांडली. भाषा हे संवादाचे साधन आहे. त्यामुळे एखाद्याला आपली भाषा येत नसेल, तर त्याला समजेल अशा भाषेत संवाद साधण्याचा प्रयत्न आपण करतो. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी बोलता नाही. आले तरी आपले काही अडत नाही अशी येथे येणार्‍यांची धारणा असते. त्यामुळे वर्षानुवर्ष येथे राहणार्‍यांनीही इथली स्थानिक भाषा शिकण्याची तसदी घेतली नाही. मुंबईचे स्वरूपच कॉस्मोपॉलिटन, बहुभाषिक आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकही बाहेर व्यवहारात हिंदी भाषा अधिक वापरताना दिसतात. या स्थितीत अचानक मराठीची सक्ती सहज स्वीकारली जाण्याची शक्यता कमीच होती. मराठी येत नाही ही अपरिहार्यता असू शकते, पण वर्षानुवर्ष इथे रहात असलो व रोजी रोटी कमवत असलो तरी मी मराठी शिकणारच नाही, ही मुजोरी आहे. ही मुजोरी महाराष्ट्रात खपून जाते. चेन्नईत काम करणारा रिक्षा-टॅक्सीचालक ‘तमिळ बोलणार नाही’ किंवा उत्तर भारतातला माणूस मी हिंदी बोलणार नाही, असे म्हणू शकेल का ? मुंबईत मात्र आम्ही हिंदी किंवा भोजपुरीतच बोलणार, असे ठणकावून सांगितले जाऊ शकते व त्यासाठी आक्रमक आंदोलनही करता येते. मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे अपेक्षेप्रमाणे उत्तर प्रदेश, बिहारमध्येही पडसाद उमटले.  उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी मुंबईतील मराठी सक्तीवरून स्थानिक भाजप नेत्यांवर टीकेची झोड उठवली.  मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षासाठी अंमलबजावणी पुढे ढकलून मराठी सक्तीच्या मोहिमेतील हवाच काढून टाकली.

 

स्थानिक भाषा व रोजगार 

 

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताची भाषावर प्रांतरचना करण्यात आली. तेव्हाही काही लोकांनी भाषांवर नको, तर भौगोलिक रचनेनुसार प्रांत तयार करावेत अशी मागणी केली होती. तसे केल्यास खंडप्राय देश पुन्हा भाषेत विभागला जाणार नाही, असे सांगितले जात होते. परंतु भाषावार प्रांतरचना केली गेली. ती करतानाही अनेक ठिकाणी चुकीचे निर्णय झाले. बेळगाव, भालकी, निपाणी हा भाग मराठीबहुल असतानाही कर्नाटकला जोडला गेला. तो महाराष्ट्रात येण्यासाठी गेली साठ वर्षे संघर्ष करतो आहे. भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर स्थानिक भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा मिळाला. राज्याची व्यवहाराची आणि अधिकृत भाषा ठरवण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला मिळाला. दक्षिणेतील, ईशान्येतील राज्यांनी भाषा व संस्कृतीबाबत आग्रही भूमिका घेऊन ती केंद्रस्थानी ठेवली. केंद्राने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले. हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून नाही, पण राजभाषा म्हणून स्वीकारली गेली.  इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषा, असे साधारणतः स्वरूप सर्वत्र दिसते. 

 

नवीन शिक्षण धोरणात तिसर्‍या भाषेच्या निमित्ताने पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु दक्षिणेतील राज्यांनी हे धोरण धुडकावून लावले. महाराष्ट्रातही ठाकरे बंधूंनी हा विषय उचलून धरल्यानंतर सरकारने स्थगिती दिली. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी संपूर्ण देशात बोलली जाणारी एक भाषा असणे महत्वाचे ठरते हा दावा चुकीचा नाही. पण आपण जेथे पोट भरतो त्या राज्याची भाषा शिकणेही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे, ही मात्र मान्य केले जात नाही. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी स्थानिकांना आपल्या जमिनी उद्योगासाठी द्याव्या लागल्या. उद्योगांना पिण्याच्या पाण्यानंतर पहिले प्राधान्य असल्याने शेतीचे पाणी उद्योगांकडे वळवण्यात आले. त्यामुळे उभ्या राहणार्‍या उद्योगात स्थानिकांना रोजगारासाठी प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. 80 टक्के नोकर्‍या स्थानिकांना देणे बंधनकारक करण्याची चर्चा अनेकदा झाली. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. त्यामुळे अनेकदा स्थानिक विरुद्ध परके असा संघर्ष निर्माण होतो. 

 

जेथे रोजगार असतो तेथे लोक येणारच, त्यांना रोखणे चुकीचे आहे, अशी राष्ट्रीय भूमिका महाराष्ट्रासारखी प्रगत राज्ये घेतात. त्यामुळे केवळ मुंबईच नाही तर महाराष्ट्रातील अनेक शहरात आज उत्तरभारतीय कामगार मोठ्या प्रमाणात आले आहेत. रोजगाराच्या उपलब्ध संधीचा लाभ इथले लोक घेत नसतील तर बाहेरचे लोक लाभ घेणारच, त्याबद्दल तक्रार करता येणार नाही. पण येणारे लोक इथली संस्कृती, भाषा स्वीकारणार नसतील तर भविष्यात संघर्ष होतील हे नक्की. ’भाषा हा प्रेमाचा विषय आहे. हंटर चालवून दबाव टाकून भाषा शिकली जात नाही’, असे टाळ्याचे वाक्य शिवसेनेचे माजी खासदार संजय निरुपम यांनी वापरले. आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याने हा निर्णय घेतल्याने त्यांचा स्वर जरा खाली होता. मनसेने हा विषय काढला तेव्हा, उत्तर भारतीय निघून गेले तर मुंबई ठप्प होईल असा इशारा त्यांनी दिला होता. तेव्हा केवळ मुंबई नाही, तर त्यांची चुलही बंद होईल, असे कोणीतरी ठणकावले होते. जे निर्णय सहमतीने होऊ शकतात, त्यावरून संघर्ष निर्माण करण्याचे व त्यावर आपले राजकारण साधण्याचे प्रयत्न राजकारणी नेहमीच करत असतात. मराठी, हिंदी भाषिक वाद हा त्यापैकीच एक विषय आहे. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी आपल्या एका मनोगतात मराठीबाबत सरकारच्या अनास्थेबाबत बोलताना ‘डोक्यावर सोनेरी मुकुट आणि अंगावर फाटके कपडे अशा अवस्थेत मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दाराशी उभी आहे.’असे वक्तव्य केले होते. त्यात आजही फारसा बदल झालेला नाही.

 

अखेर सरकार नमले !

 

जेन झी च्या दिल्लीतील आंदोलनानंतर सत्ताधारी चांगलेच हादरले आहेत. उद्दिष्ठ चांगले असेल व संघर्षाची तयारी असेल तर सरकारला नमवणे फार अवघड नाही, हे तरुणांच्याही लक्षात आले आहे. पुणे, नाशिक व नागपूरला उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी हेच केले. शासकीय वसतिगृहाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करणे आणि बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणार्‍यांवर कारवाई करणे यासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी 17 दिवस उपोषण केले. सरकारने सुरुवातीला दुर्लक्ष केले. पण राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील गुंज नंतर सरकारला याची दखल घ्यावी लागली. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिले. आदिवासींच्या बनावट प्रमाणपत्रावर सरकारी नोकर्‍या लाटणारांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले तर काट्याचा नायटा व्हायला वेळ लागत नाही हा धडा जंतरमंतरने शिकवला आहे.