अमेरिकेची प्रगती स्थलांतरितांमुळे झाली हे वास्तव असले तरी ट्रम्प यांना ते मान्य नाही. त्यांच्या ’उजव्या’, संकुचित विचारसरणीमुळे ते अन्य वंशाच्या व वर्णाच्या नागरिकांना अमेरिकेत येण्यापासून रोखू पाहात आहेत.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या डोक्यातून कधी कोणती कल्पना निघेल याचा अंदाज कोणी बांधू शकत नाही. स्थलांतरासाठी असलेल्या सर्व ’व्हिसा’च्या अर्जांवर ट्रम्प प्रशासनाने ’स्थगिती’ आणली आहे. त्यामुळे जगातून कोणीही अमेरिकेत स्थलांतर करण्यासाठी व्हिसा मागू शकणार नाही. ही स्थगिती किती काळासाठी आहे ते प्रशासनाने सांगितलेले नाही. या आधी ७५ देशांतील व्यक्तींचे व्हिसा अडवण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला होता; मात्र न्यायालयाने तो रद्द केला होता. नवी स्थगिती जाहीर करण्याच्या एकच दिवस आधी ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच-१बी‘ या व्हिसाचे शुल्क १ लाख ३ हजार २६५ डॉलर्सपर्यंत वाढवले. या दोन्ही निर्णयांचा परिणाम जगातील सर्व देशांतील व्यक्ती आणि उद्योग/संस्था यांच्यावर होणार आहे. स्थलांतरासाठी व्हिसा मागणार्‍यांच्या मुलाखती अमेरिकेच्या सर्व दूतावासांनी थांबवल्या आहेत. त्या व्यक्तींना मुलाखतीची नवी वेळ व दिवस नंतर कळवला जाईल, असे या दूतावासांनी जाहीर केले आहे. अमेरिकेत आपल्याला कधी प्रवेश मिळेल हे असंख्य जणांना माहीत नाही. अमेरिकेत होणारे स्थलांतर रोखणे हा या निर्णयामागचा हेतु स्पष्ट आहे. या दोन्ही निर्णयांचा फटका जगातील सर्व देशांना बसेल; पण भारतीय उद्योग आणि कुशल व्यक्ती यांना विशेष बसणार आहे.

स्थलांतरासाठी व्हिसा मागणार्‍या अर्जांची पडताळणी कशी करावी याचे प्रशिक्षण अमेरिकन दूतावासांतील कर्मचार्‍यांना सध्या दिले जात आहे. अमेरिकेत आल्यावर सरकारी आर्थिक मदतीवर जी व्यक्ती अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे अशा  व्यक्तींना तेथे ‘पब्लिक चार्ज’ असे संबोधले जाते. सरकारी म्हणजेच जनतेचा पैसा त्यांच्यावर खर्च होतो असा त्याचा अर्थ. जे वैध अमेरिकन नागरिक आहेत अशांसाठी सरकारी मदती राखीव आहेत ही त्यामागची कल्पना आहे. त्याला काही कायदेशीर आधार असेलही; परंतु गेली अनेक वर्षे अनेक परदेशी नागरिकांनाही त्या सवलतींचा लाभ मिळत होता, तेव्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षांसह कोणाही अधिकार्‍याने किंवा खात्याने त्याला आक्षेप घेतला नव्हता. ’बाहेरून’ अमेरिकेत लोंढे येत आहेत, ही परकी माणसे अमेरिकन नागरिकांचे रोजगार चोरत आहेत, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. गेल्या जानेवारीमध्येही ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरविषयक व्हिसा देणे थांबवले होते. त्याचा फटका जगातील सुमारे ४० टक्के देशांना बसला आहे. ट्रम्प प्रथम अध्यक्षपदी आले तेव्हाही त्यांनी स्थलांतरविषयक नियम कठोर केले होते. मुस्लिम देशांवर तर त्यांनी त्याबाबत बंदीही घातली होती. आताही स्थलांतर रोखण्यामागचा त्यांचा वंश व वर्ण विद्वेषी दृष्टीकोन दिसतो. केवळ नोकरी करण्यासाठी नव्हे, तर शिक्षणासाठीही अनेक देशांतील युवक-युवती अमेरिकेत येत असतात. त्यांच्यासाठी ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ हा कार्यक्रम असतो. त्यानुसार पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर एक वर्ष व काही बाबतीत दोन वर्षांपर्यंत व्हिसाची मुदत वाढवली जात असे. या कार्यक्रमासाठीच्या व्हिसाचे शुल्क आता तब्बल १ लाख डॉलर्स करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेत जाणार्‍या केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कमी झाले आहे. एच-१बी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेतील उद्योग परदेशी व्यक्तींना नोकरी देत असत. त्याचा फायदा भारतातील अनेक जणांनी ८० व ९० च्या दशकांत घेतला. त्यावर निर्बंध आल्याने तेथील उद्योगांना तज्ज्ञ, कुशल कर्मचारी मिळणे जवळपास अशक्य झाले आहे. म्हणजेच ट्रम्प यांच्या निर्णयाने अमेरिकेतील सर्व क्षेत्रातील उद्योग, व्यवसाय व शिक्षण क्षेत्रही अडचणीत आले आहेत. याला भारताने इष्टापत्ती समजले पाहिजे. युवक परदेशी का जाऊ इच्छितात याचा शोध घेऊन त्यांना भारतातच शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या चांगल्या संधी देऊ केल्या पाहिजेत. त्यासाठी सरकार व खासगी क्षेत्राने एकत्र काम केले पाहिजे. अमेरिकेत मिळते त्या दर्जाचे शिक्षण देणे सोपे नसले तरी अशक्य नाही; मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती बरोबरच दूरदृष्टीचीही गरज आहे.