ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य

Samruddhi Dhayagude
30 Aug 2026

कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई, (प्रतिनिधी) : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करताना, कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना दिले आहे. अनुदानित तसेच शासकीय आश्रमशाळा तेथील गैरसोयीबाबत ‘थर्डपार्टी ऑडिट’ करून कारवाई करायच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. आता आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घ्यावे व अभ्यास सुरू करावा, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी केले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार, यशोमती ठाकूर यांचे आभार मानले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी वर्षा निवासस्थान मुंबई येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांच्या पूर्ततेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अशोक वुईके म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थी शिष्टमंडळांचे सर्व प्रश्न ऐकून घेतले. त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळात पुणे, नागपूर येथील विद्यार्थी होते. मी पुण्यात जाऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणार आहे. छोटा संवर्ग २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार येणार्‍या काळात अनुसूचित जमातीचा बिंदू नामावलीत दुसरा क्रमांक असावा याबाबत समिती स्थापन झाली आहे. तीन महिन्यांत समितीकडून ज्या शिफारस येतील, त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. अनुदानित तसेच शासकीय आश्रमशाळा येथील गैरसोयीबाबत ‘थर्डपार्टी ऑडिट’ करून कारवाई करायच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

आदिवासींच्या नोकर्‍या लाटणार्‍यांवर कारवाई

आदिवासींच्या बनावट प्रमाणपत्रावर सरकारी नोकर्‍या लाटणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे विद्यार्थी नेत्यांनी सांगितले. नोकरीत आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सेवामुक्त केले जाते. परंतु, तसे न झाल्याने अनेक लोक अनेक वर्ष झाली तरी सरकारी सेवेत आहेत. त्यांना कार्यमुक्त करण्याची कारवाई लगेच सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.