ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

विदर्भ, मराठवाड्यापेक्षा अधिक शेती कर्जे मुंबईला!

Samruddhi Dhayagude
30 Aug 2026

‘बेट्रा’च्या संशोधनात धक्कादायक वास्तव उघड

विवेक वंजारी

पुणे : विदर्भ आणि मराठवाड्यात जेवढ्या शेती कर्जांचे वाटप होत नाही, त्यापेक्षा अधिक शेती कर्जांचे वाटप मुंबईत होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव बँकिंग एज्युकेशन, ट्रेनिंग आणि रिसर्च अकादमी (बेट्रा) या संस्थेच्या अभ्यासातून पुढे आले आहे. मुंबईत शेती नसतानाही मोठ्या प्रमाणात शेती कर्जांचे होणारे वाटप आश्चर्यकारक आहे.

रिझर्व बँकेने प्रत्येक बँकेला कर्ज वाटप करण्याचे धोरण आखून दिले आहे. त्यानुसार, कृषी संबंधीची कर्जे वितरित करणे देखील बंधनकारक आहे. मात्र, कृषीच्या व्याख्येत कृषी आधारित उद्योग आणि आस्थापना यांचाही समावेश होत असल्याने प्रत्यक्षात कृषी उद्योगांपेक्षा पीक कर्जांचे वाटप किती होते, हे पाहणे गरजेचे आहे. शेतकरी आत्महत्या हा ग्रामीण महाराष्ट्रासमोरील गंभीर प्रश्न असून कर्जबाजारीपणा, वाढता उत्पादन खर्च, पीक नुकसान, बाजारभावातील अनिश्चितता, सिंचनाचा अभाव आणि अनौपचारिक कर्जावरील अवलंबित्व यांसारख्या घटकांकडे व्यापक दृष्टीने पाहणे आवश्यक असल्याचेही ’बेट्रा’ने अधोरेखित केले आहे.

अहवालातून सुचवलेले पर्याय

या प्रश्नांना सामोरे जाताना राज्यासाठी स्वतंत्र असे प्रादेशिक बॅकिंग विकासात्मक धोरण आखले जावे. विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी वेगळे नियोजन करून कर्जाचा स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार केला जावा, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. यासोबतच, कृषी कर्जांमध्ये स्वतंत्र मूलभूत शेती (कोअर अ‍ॅग्रीकल्चर) असे कर्जाचे लक्ष्य निर्धारित केले जावे. जेणेकरून, व्यावसायिक कृषी कर्जांना वेगळे केले जाईल. विशेषत: कृषी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष शेतकर्‍याला वेळेवर, पुरेसे आणि परवडणारे संस्थात्मक कर्ज मिळणे हा सामाजिक आणि आर्थिक प्राधान्याचा विषय करण्याची आवश्यकता आहे, असेही नमूद केले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये जी शेती कर्जे आहे, ती आकडेवारी ‘स्टेट लेव्हल पिरियॉडिक कमिटी’ प्रसिद्ध करते. त्यानुसार, विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये जेवढी शेती कर्जे वाटली जातात, त्यापेक्षा जास्त शेती कर्जे मुंबईत वाटली जातात. मुंबईमध्ये थोडी सुद्धा काळी जमीन नाही. याचा अर्थ जे कृषी व्यवसाय तेथे आहेत, वीज निर्माण करणार्‍या कंपन्या किंवा आम्ही शेतमाल वाहून नेतो, असे सांगणार्‍या कंपन्यांना सुद्धा कृषी कर्जे देण्यात येतात. मोठमोठ्या मॉल्सना यातून कर्जे मिळतात. प्रत्यक्षात पीक कर्जे मात्र शेतकर्‍यांना हव्या त्या प्रमाणात मिळत नाही.