ब्रेकिंग

इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी कालबद्ध आराखडा

Samruddhi Dhayagude
30 Aug 2026

१० सप्टेंबरपासून जमिनीची मोजणी

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडीवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्तावित इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूसंपादनाचे सर्व प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविणे, १० सप्टेंबरपर्यंत जमिनींची मोजणी सुरू करणे आणि १० ऑक्टोबरपर्यंत दर निश्चितीसाठी बैठक घेणे, असा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत इनर रिंग रोडसाठी आवश्यक भूसंपादन आणि त्यासंदर्भातील प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला. पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही संबंधित यंत्रणांना प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

बैठकीला महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (जनरल) पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे, शहर मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त आयुक्त पूनम मेहता यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, संबंधित अभियंते आणि मोनार्च कन्सल्टंटचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

इनर रिंग रोडसाठी किती जमीन आवश्यक आहे, त्यापैकी किती जमीन उपलब्ध आहे, भूसंपादनाचे किती प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, संबंधित जमीनमालकांची माहिती तसेच प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीचा बैठकीत तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. आवश्यक कागदपत्रे, नकाशे आणि प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींवरही चर्चा करण्यात आली.

विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तातडीने पूर्तता करावी. आवश्यक कागदपत्रांसह सर्व प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची प्रत्यक्ष मोजणी, नकाशे तयार करणे आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया १० सप्टेंबरपर्यंत सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे.

मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीचे बाजारमूल्य आणि संपादनाचा दर निश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक १० ऑक्टोबरपर्यंत आयोजित केली जाणार आहे. या बैठकीसाठी आवश्यक माहिती, कागदपत्रे आणि प्रस्ताव आधीच तयार ठेवण्याच्या सूचनाही अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या.

प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर विनाकारण दिरंगाई होणार नाही, याची संबंधित अधिकार्‍यांनी खबरदारी घ्यावी. विभागीय स्तरावरील अडचणी तेथेच सोडवाव्यात आणि वरिष्ठ स्तरावरील निर्णयाची आवश्यकता असल्यास ती बाब तत्काळ निदर्शनास आणून द्यावी, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.