ब्रेकिंग

अर्थ

राज्यातील ८४ टक्के बँकिंग व्यवसाय केवळ तीन शहरात

Samruddhi Dhayagude
30 Aug 2026

बँकिंग क्षेत्राचे असमान चित्र ‘बेट्रा’च्या संशोधनात उघड

विवेक वंजारी

पुणे : राज्यातील बँकिंग क्षेत्रातील असमानतेचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. तब्बल ८३.६२ टक्के बँकिंग व्यवसाय हा केवळ मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन शहरातच आहे; तर उर्वरीत महाराष्ट्रात केवळ १६.३८ टक्के हा व्यवसाय आहे, असे बँकिंग एज्युकेशन ट्रेनिंग अँड रिसर्च अकादमी (बेट्रा) संस्थेच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.

मराठवाडा आणि विदर्भाचा अनुशेष सातत्याने चर्चेत असतो. मात्र, यावेळी बॅकिंग अनुशेष आणि त्याबद्दल ‘बेट्रा’ या संस्थेच्या संशोधनातून पुढे आलेली आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. हा अनुशेष केवळ मराठवाडा आणि विदर्भापुरता मर्यादित नाही, तर खानदेश, कोकण ते अगदी पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत दिसून आलेला आहे.

या संशोधनानुसार महाराष्ट्रातील बँकिंग व्यवसायाच्या एकूण वाट्यापैकी मुंबई आणि ठाणे या जिल्ह्यांचे प्रमाण ७२.६१ टक्के आहे. तर पुणे जिल्ह्यात १०.९९ टक्के इतका या व्यवसायाचा विस्तार आहे. याचाच अर्थ मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांमध्ये एकूण ८३.६२ टक्के बँकिंग व्यवसाय आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्राचा वाटा केवळ १६.३८ टक्के इतका आहे. त्यामध्ये मराठवाड्यात ३.०५ टक्के, विदर्भात ४.२९ टक्के आणि पुणे वगळता पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमाण केवळ २.२५ टक्के आहे.

तर मुंबई लगत असणार्‍या कोकणात २.३९ टक्के इतक्या अल्प प्रमाणात हा व्यवसाय आहे. विदर्भासारख्या प्रदेशात जेथे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. तिथे बँकिंग व्यवसाय अत्यल्प असल्याने कर्जाचे वितरण नगण्य आहे. यावेळी क्रेडिट डिपॉझिट रेशिओ म्हणजे बँकेकडे असलेल्या एकूण ठेवींपैकी किती ठेवी कर्ज स्वरूपात वाटल्या गेल्या. जर एखाद्या बँकेकडे १०० रूपये असतील आणि त्यांनी पन्नास रुपयाचे वाटप केले तर त्या बँकेचा क्रेडीट डिपॉझिट रेशिओ पन्नास टक्के होतो.

हा रेशिओ एकूण महाराष्ट्राचा ९८.०२ टक्के आहे. मात्र, त्यातील विभागणी पाहिल्यास मुंबई-ठाणे या जिल्ह्याचे प्रमाण १०५.९७ टक्के आहे तर विदर्भातील जिल्ह्यांचे प्रमाण केवळ ६६.७८ इतके आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा क्रेडीट डिपॉझिट रेशिओ तर केवळ ३४ टक्के आहे. इतक्या कमी प्रमाणात कर्जांचे वितरण होत असल्यामुळे जसा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांवर परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे ग्रामीण उद्योगांचा अभाव, रोजगाराच्या अपुर्‍या संधी आणि त्यातून मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांकडे होणार्‍या स्थलांतराच्या स्वरूपात हे परिणाम दिसून येतात.

अहवालातून सुचवलेले पर्याय

या प्रश्नांना सामोरे जाताना राज्यासाठी स्वतंत्र असे प्रादेशिक बॅकिंग विकासात्मक धोरण आखले जावे. विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी वेगळे नियोजन करून कर्जाचा स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार केला जावा. मागास जिल्ह्यांत उभ्या राहणार्‍या वित्तीय संसाधनांचा वाजवी हिस्सा त्याच भागातील उत्पादक गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा कर्ज निर्धारण आणि विकासक प्रारूप तयार करावे. बॅकिंगमधील प्रादेशिक असमतोल हा राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या प्रत्येक बैठकीत त्रैमासिक आढावा घ्यावा.

’पैसा जिथे जातो तिथे गुंतवणूक जाते; गुंतवणूक जिथे जाते तिथे रोजगार निर्माण होतो आणि रोजगार निर्माण होतो तिथे लोकांचे स्थलांतर होते. त्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर भांडवल आणि कर्जाच्या प्रवाहाचे विकेंद्रीकरण करावे लागेल’, अशी ‘बेट्रा’ या संस्थेने भूमिका मांडली आहे.