साखरेच्या दरवाढीने सध्या सामान्यजनांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. साखर आयात करण्याची वेळ देशावर आली आहे.दरम्यान, ऑटो आणि वित्तीय क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढा पुन्हा पहायला मिळाला आहे. 

 

सध्या राज्यातील बाजारपेठेमध्ये साखरेने मोठी उसळी घेतली आहे. साखरेच्या इतिहासात सर्वात मोठी वाढ ठोक बाजारात झाली आहे. साखरेचा दर ७५०० रुपये प्रति क्विंटलवर गेला आहे. याचा ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. राज्यभरात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचे पहायला मिळत आहे. किरकोळ बाजारात ६५ रुपये किलो दराने विकली जाणारी साखर आता थेट ८० रुपये किलोच्या पुढे पोहोचली आहे. त्यामुळे आधीच महागाईचा सामना करणार्‍या सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी झळ बसणार आहे. आगामी काळातही साखरेच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. साखरेच्या वाढत्या दराचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर होण्याची शक्यता आहे. 

 

चालू हंगामात देशातील साखर उत्पादन सुमारे तीन कोटी सहा लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला ऊस उत्पादक राज्यांनी सुमारे तीन कोटी ४३ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. ऊसाच्या पिकाला ‘रेड रॉट’ आणि ‘टॉप बोरर’ या रोगांचा फटका बसला आहे. त्याशिवाय अतिवृष्टी आणि पाणी साचल्यामुळेही उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे.त्यामुळे साखरेचे दर वाढढत आहेत. मात्र सरकारने देशात पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले असून ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

 

जागतिक स्तरावरही साखरेच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. २०२६-२७ मध्ये जगभरात सुमारे ३३ लाख टन साखरेची तूट निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३० जून रोजी ४७४ डॉलर प्रति टन असलेला साखरेचा दर २० ऑगस्टपर्यंत वाढून ५५२ डॉलर प्रति टन झाला. म्हणजेच सुमारे दोन महिन्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये १६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. साखरेची कृत्रिम टंचाई आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने विक्रेत्यांसाठी  चारशे टनांची साठा मर्यादा लागू केली आहे. ही मर्यादा १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत लागू राहणार आहे. याशिवाय, एक सप्टेंबरपासून मोठ्या खरेदीदारांना १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साखर साठवता येणार नाही. सरकारच्या पथकांकडून साखर कारखान्यांमधील साठ्याची तपासणीही करण्यात येत आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी दहा लाख टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात करण्यात येत  आहे.

 

सरकारने साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातील साखर उत्पादन नेहमीच्या तीन ते चार लाख टनांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.  

 

वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक

 

भारतीय शेअर बाजारात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा (एफपीआय) कल ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात काहीसा बदललेला दिसून आला . विशेषतः वाहन्न (ऑटोमोबाईल) क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा खरेदी सुरू केल्याचे दिसत आहे. ‘स्टेट बँक सिक्युरिटीज’ने ‘एनएसडीएल’च्या आकडेवारीवर आधारित तयार केलेल्या अहवालानुसार, ऑगस्टच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये ‘एफपीआय’नी ऑटो क्षेत्रात चार हजार ३९३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.  जुलैमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी ऑटोक्षेत्रातून सुमारे चार हजार ५७४ कोटी रुपये काढून घेतले होते; मात्र मागील पाच महिन्यांचा एकत्रित विचार केल्यास या क्षेत्रातून अजूनही सुमारे ३५ हजार ७३९ कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक बाहेर गेली आहे. निफ्टी ऑटो निर्देशांकाने सुमारे तीन महिने मर्यादित पातळीत व्यवहार केल्यानंतर अलीकडे वरच्या दिशेने ब्रेकआउट दिला आहे. त्यामुळे ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या शेअर्सबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. बजाज ऑटो, बॉश, हिरो मोटोकॉर्प, महिंद्र अँड महिंद्र, मदरसन, सोना कॉमस्टार, टीव्हीएस मोटर आणि युनो मिंडा यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही तेजीची चिन्हे दिसत असल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांचे लक्ष या क्षेत्राकडे वळले आहे.

 

ऑगस्टच्या सुमारास परदेशी गुंतवणूकदारांनी सर्वाधिक पैसा वित्तीय सेवाक्षेत्रात गुंतवला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या क्षेत्रात सुमारे सहा हजार ९५० कोटी रुपयांची ‘एफपीआय’ गुंतवणूक झाली. यावरून परदेशी गुंतवणूकदार या क्षेत्रातील आपली हिस्सेदारी हळूहळू वाढवत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘कंझ्युमर सर्व्हिसेस क्षेत्रातही ‘एफपीआय’ची खरेदी कायम राहिली. ऑगस्टच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये या क्षेत्रात तीन हजार ३९८ कोटी रुपये आले. त्यापूर्वीच्या दोन महिन्यांमध्येही या क्षेत्रात ११ हजार ३७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. तुलनेने स्थिर उत्पन्नाची क्षमता असलेल्या व्यवसायांकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढत असल्याचे यातून दिसून येते. 

 

परंतु भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांचे सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनरागमन झालेले नाही. सध्या ते निवडक क्षेत्रांमध्येच गुंतवणूक करत आहेत. ऑटोमोबाईल, वित्तीय सेवा आणि ग्राहकांशी संबंधित क्षेत्रांना प्राधान्य मिळत असताना, मोठ्या भांडवली खर्चाची गरज आणि तुलनेने अधिक जोखीम असलेल्या टेलिकॉम आणि ऊर्जा क्षेत्रांपासून ‘एफपीआय’ काहीसे दूर राहत आहेत. त्यामुळे सध्या परदेशी गुंतवणूकदार मजबूत कमाईची शक्यता आणि तेजीचे तांत्रिक संकेत असलेल्या कंपन्या तसेच क्षेत्रांची निवड करूनच भारतीय बाजारात पैसा गुंतवत असल्याचे दिसून येत आहे.

भारतात कुटुंबाची संपत्ती पिढ्यान्पिढ्या पुढे हस्तांतरित होत असते. सोने, चांदी, घर, जमीन, वाहने तसेच कंपन्यांमधील हिस्सेदारी अशा विविध प्रकारच्या मालमत्तांचा त्यात समावेश होतो; मात्र आगामी काळात भारतीय कुटुंबांमधील मोठ्या प्रमाणातील वारसा संपत्ती महिलांच्या मालकीची होणार असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. 

 

‘बार्कलेजबँक’ आणि ‘एनक्यूब’ यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, पुढील दहा वर्षांमध्ये भारतीय महिलांना किमान ७३ लाख कोटी रुपयांची कौटुंबिक संपत्ती वारसा म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे. या अंदाजात कुटुंबांच्या सूचीबद्ध तसेच खासगी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी आणि इतर मालमत्तेचाही समावेश आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार, सुमारे ८६ टक्के महिला दीर्घकालीन संपत्तीवाढीला प्राधान्य देतात, तर ६६ टक्के महिला स्वतः गुंतवणुकीशी संबंधित निर्णयांमध्ये सहभागी होतात. सुमारे ८५ टक्के महिला संतुलित गुंतवणूक धोरणाला पसंती देतात, म्हणजेच अधिक परताव्यासोबतच गुंतवणुकीतील जोखीमही विचारात घेतात. तसेच ७७ टक्के महिला गुंतवणुकीसाठी व्यावसायिक ‘वेल्थ अ‍ॅडव्हायझर’ची मदत घेतात, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

 

आगामी दशकात मोठ्या प्रमाणात कौटुंबिक संपत्ती महिलांच्या नावावर हस्तांतरित होण्याची शक्यता असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महिलांची आर्थिक भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. भविष्यात संपत्तीची जबाबदारी महिलांकडे मोठ्या प्रमाणात येणार असल्याने योग्य पद्धतीने पेलणे आणि पुढील पिढीकडे नियोजनबद्धरीत्या हस्तांतरित करणे, हे ही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.