ब्रेकिंग

रविवार केसरी

श्रीमंती आणि विषमता

Samruddhi Dhayagude
30 Aug 2026

हेमंत देसाई

देशातील अति श्रीमंतांच्या संपत्तीने १०४ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. हे प्रमाण भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सुमारे तीस टक्क्यांपर्यंत आहे. हा आकडा एका बाजूला देशातील उद्योगजगताची प्रचंड ताकद दाखवतो, तर दुसर्‍या बाजूला संपत्तीच्या असमान वाटपाचे विदारक वास्तव समाजासमोर मांडतो.

भारतातील आर्थिक विषमतेचे गडद सावट अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. देशात संपत्तीचे विक्रमी प्रमाणावर निर्माण होत असले, तरी तिचे केंद्रीकरण मोजक्या हातांमध्ये होत असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. उद्योजक जोखीम पत्करतात, नवीन उद्योग उभे करतात, रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देतात. यामुळे देशातील संपत्तीनिर्मात्यांचा वाटा वाढणे स्वाभाविक असले, तरी संपत्ती या वर्गाच्या हातातच एकवटण्याचा वेग चिंताजनक आहे.

भारतातील अवघ्या तीन हजार अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे १०४ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती एकवटलेली असणे, हे विकासाच्या समतोल वाटपावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.अधिक खोलात जाऊन पाहिल्यास या श्रीमंतांच्या वर्तुळातही विषमता किती खोलवर रुजली आहे हे स्पष्ट होते. कृषी इंटेलिजन्सच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, भारतातील प्रमुख उद्योगपती आणि धनाढ्यांच्या संपत्तीत अभूतपूर्व वाढ झाल्याची माहिती नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. त्यांची एकूण वैयक्तिक संपत्ती १०४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असून भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३० टक्के इतकी आहे. खरे तर अधिकाधिक लोकांकडे संपत्तीचे वितरण होणे चांगले असते. परंतु भारतात संपत्तीचे केंद्रीकरण होत आहे.

देशातील पहिल्या दहा श्रीमंतांकडे असलेली सुमारे १९ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती एकूण संपत्तीच्या जवळपास १९ टक्के आहे, तर आघाडीच्या १०८ व्यक्तींकडे एकूण संपत्तीचा ४६ टक्के हिस्सा एकवटला आहे. याचा अर्थ असा, की केवळ सर्वसामान्य आणि श्रीमंत यांच्यातच नव्हे, तर अतिश्रीमंतांच्या अंतर्गत रचनेतही संपत्तीचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले आहे. या आर्थिक विषमतेकडे केवळ एका अहवालातील आकडेवारी म्हणून न पाहता, तिच्या सामाजिक आणि राजकीय परिणामांचा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे.

जेव्हा देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा मूठभर व्यक्तींकडे जातो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम देशातील अंतर्गत मागणीवर आणि उपभोगाच्या खर्चावर होतो. तळागाळातील कोट्यवधी जनतेची क्रयशक्ती वाढत नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत बाजारपेठेचा विकास शाश्वत राहू शकत नाही. केवळ श्रीमंतांच्या चैनीच्या वस्तूंच्या विक्रीमध्ये वाढ होणे म्हणजे सर्वसमावेशक विकास नव्हे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मध्यमवर्ग आणि सूक्ष्म-लघु उद्योग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा आहेत; मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाई, मर्यादित वेतनवाढ आणि रोजगाराच्या अनिश्चिततेमुळे या घटकांचे आर्थिक संतुलन बिघडले आहे. दुसरीकडे, भांडवली बाजारातील नफा, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मक्तेदारी आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची नफेखोरी यामुळे मूठभर उद्योजकांच्या संपत्तीत झपाट्याने भर पडत आहे. ही तीव्र विषमता समाजातील सामाजिक सलोख्याला आणि लोकशाही मूल्यांनाही हळूहळू कमकुवत करू शकते.

संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे आर्थिक धोरणांवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर मोजक्या उद्योगसमूहांचा प्रभाव वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. अर्थव्यवस्थेचा मुख्य फायदा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला नाही, तर लोकांमध्ये असंतोष, नैराश्य आणि दुहीची भावना वाढीस लागू शकते. कोणत्याही राष्ट्रासाठी आर्थिक विषमता मर्यादेबाहेर जाणे कधीही हितावह नसते.

भारतातील शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था कमजोर असतानाच काही लोकांच्या मालमत्तेत लक्षणीय वाढ होत आहे. २०२६ च्या श्रीमंतांच्या यादीत अनंत अंबानी, ईशा अंबानी आणि आकाश अंबानी पहिल्या तीन स्थानांवर आहेत. या तिघांकडे प्रत्येकी पावणेतीन लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. भारतातील सर्वोच्च शंभर कुटुंबांची एकत्रित संपत्ती ७६ लाख कोटी रुपये असून त्यात गौतम अदानी, मुकेश अंबानी आणि सुनील भारती मित्तल यांची घराणी आघाडीवर आहेत.

देश स्वतंत्र होऊन ८० वर्षे लोटली, परंतु आर्थिक विषमता वाढतच आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. ताज्या अहवालात संपत्ती निर्माण करणार्‍यांमध्ये महिलांची उपस्थिती बरीच वाढली आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या ५५९ होती. यंदा ७३८ महिला ‘वेल्थ क्रिएटसर्’ आहेत. त्यामध्ये रोशनी नाडर मल्होत्रा, रेखा झुनझुनवाला, किरण मजुमदार शॉ, सावित्री जिंदाल आणि मंजू गुप्ता यांचा समावेश आहे. व्यवसाय उभारण्याचा कालावधी आता पूर्वीच्या तुलनेत एका दशकापेक्षाही कमी झाला असून, नव्या स्टार्टअप संस्कृतीमुळे खूप कमी काळात प्रचंड संपत्ती निर्माण होत आहे. ‘झेप्टो’चे सहसंस्थापक कैवल्य व्होरा आणि आदीत पालिचासारखे २५ वर्षांखालील उद्योजक आता भारतातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत स्थान मिळवत आहेत.देशात आर्थिक परिवर्तन होत असून, गरीब-श्रीमंतातील दरी वाढत असली, तरी शून्यातून विश्व साकारणार्‍या व्यक्तींच्या संख्येत भर पडत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे.

भारत हा तरुणांचा देश मानला जतो. शिक्षणक्षेत्रातील समस्यांमुळे युवा वर्ग अस्वस्थ आहे. मात्र भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. २०५० पर्यंत देशातील पाचपैकी एक नागरिक हा ६० वर्षांवरील असेल. म्हणजेच ३४ कोटींपेक्षा जास्त लोक ज्येष्ठ नागरिक असतील. त्यापैकी जवळपास ७० टक्के ज्येष्ठ नागरिक हे ग्रामीण भागात राहतील, अशी माहिती ‘ट्रान्स्फॉर्म रुरल इंडिया संस्थे’च्या ताज्या अहवालातून पुढे आली आहे. जगातील प्रगत देश आधी श्रीमंत झाले आणि नंतर त्यांच्या लोकसंख्येत ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढले. परंतु भारत हा अजूनही विकसनशील देश असून गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांची संख्या मोठी आहे. आर्थिक प्रगतीच्या टप्प्यावर असताना भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जलद गतीने वाढणे हा चिंतेचा विषय आहे.

एका ज्येष्ठ नागरिकामागे काम करणार्‍या वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. २००१ मध्ये हे प्रमाण आठ टक्के होते. आता ते पाच टक्क्यांवर आले आहे. याचा अर्थ असा की, येत्या काळात कमी कमावत्या व्यक्तींवर अधिक ज्येष्ठांची जबाबदारी येणार आहे. नोकरीधंद्यासाठी तरुणवर्ग गावातून शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहे. शिवाय आता विभक्त कुटुंबांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. त्यामुळे घरातील वृद्धांची देखभाल करणारे हात कमी पडत आहेत. आज देशातील ९४ टक्के वृद्धांचा सांभाळ घरातील सदस्यच करतात आणि त्यांचा खर्चही उचलतात. भारतातील ६६ टक्के मृत्यू मधुमेह, हृदयविकार आणि कर्करोग यासारख्या आजारांमुळे होत आहेत. म्हणजेच देशात अवलंबितांची संख्या वाढत असून उत्पादकांची संख्या अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाही. याचेच प्रतिबिंब देशाची जास्त संपत्ती ठराविक वर्गाच्या हातात एकवटण्यामध्ये दिसत आहे.