ब्रेकिंग

वाहतूक नियोजनासाठी आता ‘रिअल टाइम’ डेटाचा आधार

Wrutuja pandharpure
28 Aug 2026

पुणे : शहरातील वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी, अपघातप्रवण ठिकाणे आणि रस्त्यांच्या समस्यांवर अधिक परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आता ‘रिअल टाइम ट्रॅफिक डेटा’चा आधार घेणार आहे. विविध यंत्रणांकडून उपलब्ध होणारा वाहतूक व प्रवासविषयक डेटा एकत्र करून त्याआधारे वाहतूक नियोजन, रस्ते विकास आणि पायाभूत सुविधांबाबत निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव पथ विभागाने तयार केला आहे.यासाठी पुणे अर्बन मोबिलिटी सेल स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, तीन वर्षांसाठी सल्लागार म्हणून ‘अर्न्स्ट अँड यंग एलएलपी’ची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. या कामासाठी दरवर्षी 2 कोटी 37 लाख (करविरहित) खर्च अपेक्षित आहे. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन कक्ष उभारण्यात येणार आहे. ढोले रस्ता परिसरात प्रस्तावित या कक्षात महापालिकेची सुमारे दहा जणांचे पथक तसेच एससीएमटीआरचे पथक कार्यरत राहणार असल्याची माहिती अध्यक्ष भिमाले यांनी दिली. टॉम टॉम, दूरसंचार कंपन्यांकडील प्रवासविषयक माहिती, सीसीटीव्ही, महाप्रीत, पुणे अर्बन अ‍ॅप, रोड मित्र, जीपीएस आधारित सार्वजनिक वाहतूक, वाहनतळ व्यवस्था आणि नागरिक तक्रार निवारण प्रणालीतील माहिती एकत्र केली जाणार आहे. त्यासोबतच रस्ते मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली, जीआयएस, रस्ता बांधकाम व्यवस्थापन प्रणाली आणि ट्रेंचिंग पोर्टलमधील माहितीही एकत्रित केली जाणार आहे.

या सर्व माहितीच्या आधारे एकात्मिक वाहतूक नियोजन व व्यवस्थापन मंच विकसित करण्यात येणार आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीची ठिकाणे, वारंवार अडथळे निर्माण होणारे मार्ग आणि अपघातप्रवण क्षेत्रे ओळखून त्यावर तात्काळ उपाययोजना करणे शक्य होईल. सिग्नल समन्वय, मार्ग नियोजन, वाहनतळ व्यवस्थापन, चौकांची पुनर्रचना तसेच पदपथ आणि सायकल मार्गांच्या विकासालाही या माहितीचा आधार मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे, वाहतूक कोंडीचा संबंध खड्डे, रस्त्यांची खराब अवस्था, सेवा वाहिन्यांसाठी केलेले खोदकाम आणि नागरिकांच्या तक्रारींशी जोडून समस्येच्या मूळ कारणांचा शोध घेतला जाणार आहे. उपाययोजना करण्यापूर्वी आणि त्यानंतर वाहतुकीवर झालेला परिणामही मोजला जाणार आहे. ‘रिअल टाइम’ डेटाच्या आधारे फ्लायओव्हर, ग्रेड सेपरेटर आणि अन्य वाहतूक प्रकल्पांची आवश्यकता निश्‍चित करण्यास मदत होईल. त्यामुळे केवळ कोंडी झाल्यानंतर उपाय करण्याऐवजी भविष्यातील वाहतुकीचा अंदाज घेऊन नियोजन करण्यावर भर राहणार आहे.

दरम्यान, आरएमएस प्रणालीचा अन्य डिजिटल डेटाबेसशी समन्वय केल्यास मर्यादित निधी कोणत्या रस्त्यांवर प्रथम खर्च करावा, कोणते रस्ते मजबूत किंवा पुनर्बांधणी करावेत आणि भविष्यातील देखभालीसाठी किती निधी लागेल, याबाबत निर्णय घेणे सुलभ होणार आहे. अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. जाणीवपूर्वक महसूल नुकसान किंवा अभिलेखात फेरफार आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करून कमी आकारलेली अथवा थकीत कररक्कम वसूल करावी, अशी मागणी आहे. विशेष लेखापरीक्षणाचा सविस्तर अहवाल आणि कारवाई अहवाल 30 दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.