ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराची मुदतवाढ

Samruddhi Dhayagude
28 Aug 2026

मुख्यमंत्र्यांनी फिरवला परिवहन मंत्र्यांचा निर्णय

मुंबई, (प्रतिनिधी) : ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीत बोलता येत नसेल तर परवाना निलंबित करण्याचा परिवहन मंत्र्यांचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फिरवला आहे. रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे वय, त्यांचे शिक्षण लक्षात घेऊन जुजबी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. येत्या वर्षभरात शिकवणी व इतर माध्यमांतून जुजबी मराठी शिकण्याची ग्वाही रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी केवळ महायुती सरकारने आतापर्यंत सर्वाधिक निर्णय घेतले आहेत. सरकारचे निर्णय मनोज जरांगे-पाटील यांच्यापर्यंत पोचविण्याचे कार्य आमच्याकडून सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. नेपाळमधील महापूरात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांबाबत सरकार ‘अलर्ट मोड’वर असून, केंद्र सरकारशी सातत्याने संपर्क सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी सक्तीच्या निर्णयासंदर्भात हाजी अराफत शेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आपली भेट घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रात सर्व चालकांना जुजबी मराठी बोलता आले पाहिजे याबाबत त्यांचे समर्थनच आहे. ते शिकण्याचा प्रयत्नही करत आहेत. पण, चालक विविध वयोगटातील असल्याने त्यांना इतक्या कमी वेळात मराठी शिकणे शक्य नसल्याची अडचण सांगत त्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली. त्यांना आपण एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असून या वर्षभरात ते क्लासेस तसेच इतर माध्यमातून मराठी शिकतील. दरम्यान त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

नेपाळमधील महापुरात जे लोक मृत झाले त्यांच्या प्रती आपल्या संवेदना आहेत. महाराष्ट्रातील जे लोक तिथे अडकले आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मंत्री गिरीश महाजन त्यासाठी कार्यरत आहेत. काही जण तिबेटमध्येही गेले होते, त्यांच्याशी संपर्क झाला आहे. माझे कार्यालयही मदत करत आहे. मानसरोवर यात्रेला गेलेल्या यात्रेकरूंना नेपाळमधून येणार्‍या मार्गावर अवरोध निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व संबंधित विभागांशी आपण संपर्कात आहोत. नातेवाईकांनीही आपल्याशी संपर्क साधावा. राज्य सरकार अलर्ट मोडवर असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.

भोरप्रश्नी मार्ग काढू

पुणे जिल्ह्यातील भोर येथे ट्रान्समिशन लाईन ग्रीन कॉरिडॉर केंद्राच्या वतीने होत आहे. भोरमधून जाणार्‍या भागाबद्दल सर्वपक्षीय समितीने आक्षेप घेतला. पण, पुणे औद्योगिक जिल्हा आहे. सबस्टेशन केले नाही तर विजेचा तुटवडा होईल. त्यामुळे या प्रश्नी राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकारी सर्वांशी बोलून मार्ग काढतील. कॉरिडॉरला विरोध केला तर पुणे जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

एमपीएससी परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने होतील

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणी कोणीही कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याच्यावर कारवाई होणारच. एमपीएससी परीक्षा पारदर्शी पद्धतीनेच पार पडली पाहिजे, हेच सरकारचे मत आहे. या प्रकरणात पेपर फुटला नाही. पण, पारदर्शितेसाठी एमपीएससीने संबंधित प्रक्रिया रद्द केली. परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी समिती केली आहे. एमपीएससीलाही अंतर्गत सुधारणा करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार लागेल ती मदत करेल. ही समिती विभागस्तरावर जाऊन विद्यार्थी-शिक्षक इतर संबंधितांशी चर्चा करेल. तसेच, या प्रकरणाचे राजकारण करणे योग्य नाही. तो कार्यकर्ता कोणाचा हे नवनाथ बन यांनी दाखवून दिल्याचेही फडणवीस म्हणाले.