ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

साखरेच्या साठेबाजीविरुद्ध सरकारची मोहीम

Samruddhi Dhayagude
28 Aug 2026

४ हजार क्विंटलची कमाल मर्यादा ; ३० दिवसांपेक्षा अधिक साठवणुकीवर बंदी

मुंबई, (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने साखरेच्या साठ्यावर घातलेल्या निर्बंधांची राज्यात कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, साखर कारखाने, वितरक, व्यापारी आणि मोठ्या ग्राहकांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी गुरूवारपासून राज्यभर विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. साखर विक्रेते व वितरकांना कोणत्याही वेळी ४ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साखर साठवता येणार नाही. तसेच, खरेदी केल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने २८ जुलै २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे हे साठा निर्बंध लागू केले असून, ते १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहेत. याशिवाय, १९ ऑगस्ट रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, उत्पादनासाठी, वापरासाठी किंवा कच्चा माल म्हणून दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणार्‍या मोठ्या ग्राहकांनाही साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. अशा ग्राहकांना साखर प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. त्यासाठी सर्व साखर विक्रेते, वितरक आणि संबंधित मोठ्या ग्राहकांनी अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर नोंदणी करून सध्याच्या साठ्याची माहिती भरावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक शुक्रवारी साठ्याची स्थिती अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

साठा पडताळणीसाठी जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे या पथकाचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था; साखर आयुक्तांच्या कार्यालयाचा संबंधित जिल्ह्याचा प्रतिनिधी; वैधमापनशास्त्र निरीक्षक आणि पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी हे पथकाचे सदस्य असतील. मुंबई व ठाणे परिमंडळासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या स्तरावर स्वतंत्र विशेष पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरीय दक्षता पथकांमार्फतही साठा तपासणी केली जाणार आहे.

तफावत आढळल्यास कठोर कारवाई करणार

तपासणीदरम्यान व्यापारी व वितरकांच्या गोदामांना भेट देऊन साखरेच्या पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाणार आहे. तसेच, पोर्टलवर जाहीर केलेला साठा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याची तपासणी अहवालात नोंद करून साठ्याचे छायाचित्र, नोंदवही व संबंधित कागदपत्रांसह पुरावे संकलित केले जाणार आहेत. उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ आणि प्रचलित नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ही कार्यवाही ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी परिपत्रक अधिक्रमित होईपर्यंत लागू राहणार आहे.

प्रत्यक्ष साठा आणि कागदपत्रे तपासणार

तपासणीदरम्यान व्यापारी व वितरकांच्या गोदामांना भेट देऊन साखरेच्या पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष साठ्याची साठा नोंदवही, खरेदी-विक्री नोंदी, खरेदी पावत्या, गेट पास, वाहतूक व पाठवणीची कागदपत्रे आणि पोर्टलवर जाहीर केलेल्या साठ्याशी पडताळणी केली जाईल. तसेच, साखर कारखान्यांनी मोठ्या ग्राहकांना थेट किंवा डीलर्समार्फत केलेल्या मासिक विक्रीचीही पडताळणी केली जाणार आहे.