ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

चाकण-भोसरी पट्ट्यात २ हजार ३२० कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार

Samruddhi Dhayagude
27 Aug 2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) : चाकण परिसरातील रस्त्यांची झालेली चाळण, सततची वाहतूक कोंडी, ठिकठिकाणी साचलेले पाणी आणि कचर्‍याचे ढीग या नागरी समस्यांना कंटाळून 20 कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा इशारा दिला असताना चाकणमध्ये 2 हजार 320 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्यास राज्य सरकारला यश आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी या गुंतवणुकीच्या संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रस्तावित गुंतवणुकीमुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यासोबतच हजारो रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. शिवाय, ग्रोथ इंजिन असणार्‍या पुणे परिसरातील औद्योगिक परिसंस्थेला आणखी बळ मिळेल, असा विश्‍वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

चाकण-भोसरीच्या औद्योगिक पट्ट्याला नवी ऊर्जा देणार्‍या 49 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसोबत (एमएसएमई) काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी फडणवीस यांनी 49 ’एमएसएमई’ उद्योगांना आवश्यक जमीन, पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग विभाग आणि एमआयडीसी वेगाने कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले. संबंधित उद्योगांनी एक ते दोन वर्षांत उत्पादन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे या गुंतवणुकीचा लाभ प्रत्यक्ष उत्पादन, रोजगार, व्यवसायाच्या संधी आणि स्थानिक पुरवठा साखळीच्या विस्तारातून दिसून येईल, असे फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून, देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात राज्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. मोठ्या उद्योगांसाठी आवश्यक घटक, सुटे भाग, सेवा आणि विविध उत्पादनांचा पुरवठा करण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीत एमएसएमई क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारामागे एमएसएमई क्षेत्र मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उभे आहे, असे गौरवोद‍्गार फडणवीस यांनी यावेळी काढले.

‘एमएसएमई सेन्सस’चा निर्णय

’एमएसएमई’ क्षेत्राचा नियोजनबद्ध आणि वेगवान विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र व्यवस्था उभारली आहे. राज्यातील ’एमएसएमई’ उद्योगांची संख्या, स्वरूप, रोजगारनिर्मिती, उत्पादनक्षमता आणि गरजा यांचा अचूक आढावा घेण्यासाठी ‘एमएसएमई सेन्सस’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माहितीच्या आधारे अधिक परिणामकारक धोरणे आणि सुविधा निर्माण करता येतील, असे फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

’औद्योगिक नगरी’ संकल्पनेची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून

राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहती 30 ते 40 वर्षांपूर्वी विकसित झाल्या असून, बदलत्या काळानुसार त्यांच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. त्यासाठी ’औद्योगिक नगरी’ संकल्पनेची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून करण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचे टप्प्याटप्प्याने आधुनिक औद्योगिक नगरीमध्ये रूपांतर करण्याचा सरकाचा मानस आहे. यामुळे उद्योगांना अधिक सक्षम, कार्यक्षम, स्वच्छ आणि उद्योगस्नेही वातावरण मिळून नव्या गुंतवणुकीसह विद्यमान उद्योगांच्या विस्तारालाही चालना मिळेल, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.