ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

तीन अधिकार्‍यांसह सहा जणांना अटक

Samruddhi Dhayagude
27 Aug 2026

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरण

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक (गट-ब) परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात गुन्हे शाखेने सहा जणांना अटक केली आहे. यामध्ये एमपीएससीच्या अप्पर सचिवांसह तीन अधिकारी, क्लास संचालक आणि विद्यार्थ्याच्या नातेवाइकांना अटक करण्यात आली आहे.

अभिजीत गणपतराव लेंडवे (अवर सचिव, एमपीएससी), विश्‍वेश्‍वर दत्तात्रय नकाते (सहाय्यक कक्ष अधिकारी, एमपीएससी), गोपाळ भट्ट मराठे (सहाय्यक कक्ष अधिकारी, एमपीएससी), प्रविण दिलीप पाटील (संचालक कौटील्य अकादमी, नंदुरबार), अमृत नामदेव पाटील आणि लोकेश उर्फ गौरव राजेंद्र पाटील अशी त्यांची नावे आहेत. या सर्वांना न्यायालयाने 2 सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मागील काही दिवसांपासून पेपरफुटीचे प्रकरण गाजत आहे. नीटसह विविध परीक्षांचे पेपर फुटल्याचे समोर आले आहे. याविरोधात दिल्ली, झारखंड, बिहारमध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, दिवसेंदिवस पेपरफुटी प्रकरणांची व्याप्ती वाढत चालली आहे. आता आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेला मोठा तडा गेला आहे.

औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेतील गैरप्रकाराची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता या पदांसाठी फेरपरीक्षा घेतली जाणार आहे. सर्व उमेदवारांना समान व न्याय्य संधी मिळावी. तसेच, परीक्षांच्या पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबद्दल उमेदवारांचा विशास कायम राखला जावा, यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते, असे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने 29 जुलै 2025 रोजी औषध निरीक्षक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. 22 मार्च रोजी परीक्षा पार पडली होती. तर 12 जून रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर, 506 उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते. त्यापैकी, 488 उमेदवारांनी 1 ते 22 जुलै दरम्यान मुलाखती दिल्या होत्या. त्यानंतर, 488 उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेले 485 उमेदवार आणि अपात्र ठरलेले तीन उमेदवार यांचा समावेश होता.

22 ते 26 जुलै या कालावधीत काही उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींनी ई-मेलद्वारे परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत तक्रारी केल्या. काही उमेदवारांना परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका किंवा प्रश्न मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच, प्रश्नपत्रिका किंवा त्यातील माहिती सोशल मीडिया आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली होती, असाही आरोप करण्यात आला होता.

या आरोपांचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन आयोगाने 27 जुलै रोजी मुंबई पोलिस आयुक्तांशी संपर्क साधला होता. तसेच, या तक्रारींची चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने प्राथमिक चौकशी केली आणि पोलिस उपायुक्तांनी प्राथमिक चौकशीचा अहवाल आयोगाला सादर केला. या अहवालानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला.