ब्रेकिंग

अनधिकृत ओव्हरहेड केबलचा प्रस्ताव अखेर मागे

Wrutuja pandharpure
27 Aug 2026

पुणे : शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलला तात्पुरत्या स्वरूपात एका वर्षासाठी नियमित करण्याच्या महापालिकेच्या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी न देता प्रस्ताव मागे घेतला. स्थायी समितीने या धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार दूरसंचार व टेलिकॉम कंपन्यांना ओव्हरहेड केबलसाठी प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये, तर इंटरनेट व ब्रॉडबँड कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारून एका वर्षासाठी केबल सुरू ठेवण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव होता. या कालावधीत कंपन्यांनी ओव्हरहेड केबल भूमिगत करणे अपेक्षित होते.

शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून जीआयएस मॅपिंग करणे, केबलचा मार्ग व मालकीची नोंद करणे, तसेच प्रत्येक केबलवर कंपनीचे नाव, 24 तासांचा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आणि परवानगी अथवा क्यूआर क्रमांकाचे टॅगिंग करण्याची तरतूदही प्रस्तावात होती. अनधिकृत केबल टाकल्यास प्रतिमीटर दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. ओव्हरहेड केबलमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून नागरिकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सर्व केबल भूमिगत करण्याची भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली होती. कंपन्यांना एका वर्षाची मुदत देऊन भूमिगत केबलसाठी महापालिकेकडून एक खिडकी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचेही धोरणात प्रस्तावित होते.