ब्रेकिंग

तत्कालीन जीएसटी अधीक्षकाला सक्तमजुरी

Wrutuja pandharpure
27 Aug 2026

बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण; गुन्ह्यात मदत केल्याने पत्नीही दोषी

पुणे : सरकारी पदाचा गैरवापर करून बेकायदा पद्धतीने मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागाच्या तत्कालीन अधीक्षकास येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने चार वर्षे सक्तमजुरी आणि साडेतीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. गुन्ह्यात मदत केल्याप्रकरणी आरोपीच्या पत्नीला देखील न्यायालयाने दोषी ठरवून तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

विवेक देकाते असे तत्कालीन अधीक्षकाचे नाव असून त्याची पत्नी ललिता देकाते याला शिक्षा सुनावली आहे. आरोपीने आपल्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांच्या तुलनेत अवाजवी मालमत्ता जमा केली आहे. आरोपीवर सिद्ध झालेला गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आणि समाजाविरुद्धचा असून, भ्रष्ट मार्गाने मालमत्ता जमविण्याच्या कृतीमुळे समाजाचे नुकसान होते, असे निरीक्षण नोंदवित विशेष न्यायाधीश राजेंद्र मेंढे यांनी हा निकाल दिला.विवेक देकाते आणि एक जानेवारी 2016 ते 26 मार्च 2019 या कालावधीत पुण्यातील केंद्रीय वस्तू व सेवा कर मुख्यालय प्रतिबंधक विभाग आणि प्रशिक्षण विभागात अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते. एका लाचखोरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आरोपीला अटक केली.

या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान एसीबीने आरोपीच्या येरवड्यातील सदनिकेवर छापा टाकला. घर झडती दरम्यान कपाटातील ड्रॉवरमध्ये 20 लाख 75 हजार रुपयांची रोकड, 32 हजार 410 रुपयांची अतिरिक्त रोख रक्कम आणि मालमत्तांची कागदपत्रे हस्तगत करण्यात आली. त्यानंतर आरोपीविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयचे तत्कालीन अधीक्षक एम. आर. कलोदे यांनी दिले. उपअधीक्षक कुमार भास्कर आणि अमोल नांदेडकर यांनी गुन्ह्याचा तपास करून आरोपीविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील प्रकाशकुमार सोनी, अभयराज आरीकर आणि अरविंद कुमार यांनी 21 साक्षीदार तपासले.

मालमत्तेबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी

आरोपीच्या घरात सापडलेली रक्कम मालमत्तेच्या विक्री व्यवहारातून मिळाल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. मात्र, न्यायालयाने हा दावा ग्राह्य धरला नाही. आरोपीने सार्वजनिक सेवक असताना ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त (94.36 टक्के) मालमत्ता जमवली आणि त्या मालमत्तेबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात ते अपयशी ठरले, असे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीच्या पत्नीने घरगुती शिकवणीच्या उत्पन्नातून चिंचवड प्राधिकरण परिसरातील भूखंड खरेदी केल्याचा बचावही न्यायालयाने फेटाळला.