ब्रेकिंग

बाहेरील अधिकार्‍यांपेक्षा अनुभवींना संधी द्या

Wrutuja pandharpure
27 Aug 2026

प्रतिनियुक्तीवरून नगरसेवक आक्रमक

पुणे : महापालिकेतील अनुभवी आणि स्थानिक संवर्गातील पात्र अधिकार्‍यांना डावलून राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणण्याच्या प्रकारावरून पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. वरिष्ठ पदांवर बाहेरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जात असताना महापालिकेतील पात्र अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. महापालिकेतील अनुभवी अधिकार्‍यांनाच वरिष्ठ पदांवर संधी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

महापालिकेतील पदे भरण्याच्या नियमानुसार 50 टक्के पदे पदोन्नतीने, तर 50 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वरिष्ठ पदांवर प्रतिनियुक्तीचा वापर वाढल्याकडे नगरसेवकांनी सभेत लक्ष वेधले.नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी 2014 मध्ये मंजूर झालेल्या आकृतिबंधाचा संदर्भ देत महापालिका संवर्गातील पात्र अधिकार्‍यांनाच अतिरिक्त आयुक्त आणि समकक्ष पदांवर संधी देण्याची मागणी केली. महापालिकेतील अधिकार्‍यांकडे शहराचा अनुभव आणि प्रशासकीय कामकाजाची माहिती असताना बाहेरील अधिकार्‍यांवर अवलंबून राहण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

नगरसेवक महेश वाबळे यांनी प्रशासनाच्या धोरणावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. महापालिकेतील अधिकार्‍यांना केवळ सहा महिन्यांसाठी तात्पुरती पदोन्नती दिली जाते; दुसरीकडे प्रतिनियुक्तीवर येणार्‍या अधिकार्‍यांना तब्बल तीन वर्षांसाठी नियुक्ती दिली जाते. बाहेरून आलेल्या अधिकार्‍यांना पुण्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि महापालिकेच्या कामकाजाची पद्धत समजून घेण्यासाठी सात ते आठ महिने लागतात. त्यामुळे उपायुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर स्थानिक आणि अनुभवी अधिकार्‍यांनाच जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘वॉक-इन’ मुलाखतीवरही सवाल

आरोग्य आणि विधी विभागाच्या कामकाजावरूनही प्रशासनाला नगरसेवकांच्या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागले. नगरसेविका अनिता कदम यांनी वरिष्ठतेनुसार पात्र अधिकारी उपलब्ध असताना सहायक आरोग्य अधिकारी पदासाठी ‘वॉक-इन-इंटरव्ह्यू’ची जाहिरात काढण्याची गरज काय, असा सवाल केला. पात्रता आणि वरिष्ठता असलेल्या महापालिका अधिकार्‍यांना डावलून बाहेरील उमेदवारांना संधी देण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

आठवडाभरात प्रस्ताव सरकारकडे

नगरसेवकांच्या तीव्र आक्षेपांनंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत येणार्‍या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू असून, अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पात्र असलेल्या तीन अधिकार्‍यांचा प्रस्ताव एका आठवड्यात नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. आयुक्तांच्या या आश्‍वासनामुळे महापालिकेतील पात्र आणि अनुभवी अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रतिनियुक्तीवरील अधिकार्‍यांऐवजी स्थानिक अधिकार्‍यांना कितपत प्राधान्य मिळते, याकडे आता महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

626 कर्मचार्‍यांच्या समायोजनाचा प्रश्‍न ऐरणीवर

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमधील 626 कर्मचार्‍यांना महापालिका सेवेत समायोजित करण्याचा मुद्दाही सभेत पुन्हा उपस्थित झाला. या कर्मचार्‍यांच्या सेवा समायोजनाचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.