ब्रेकिंग

शैक्षणिक

मॉडेल स्कूलशी संबंधित नसणार्‍या 300 शाळांना मिळणार नवी ओळख

Wrutuja pandharpure
27 Aug 2026

निधीसाठी उद्योग समूहांंना आवाहन

पुणे : ग्रामीण भागातील शाळा म्हणजे केवळ चार भिंतींची इमारत नव्हे, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची पायाभरणी असते. हीच भूमिका केंद्रस्थानी ठेवून जिल्हा परिषदेने ‘मिशन 300 जुनी शाळा, नवी ओळख’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ‘मॉडेल स्कूल’ कार्यक्रमात अद्याप समाविष्ट न झालेल्या 300 शाळांना सुरक्षित, स्वच्छ, सुविधायुक्त आणि विद्यार्थिस्नेही स्वरूप देण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे.

या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील सुमारे 20 हजार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होणार आहे. शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी सुमारे 45 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, उद्योगसमूह, व्यापारी संस्था, सामाजिक संघटना आणि दानशूर व्यक्तींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाने केले आहे.

सर्व शाळांच्या गरजा एकसारख्या नसल्याने प्रत्येक शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक कामांचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाणार आहे. काही ठिकाणी इमारतीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे, तर काही शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे, पाणी, वीज किंवा डिजिटल आणि शैक्षणिक सुविधा उभारण्याची गरज असू शकते. या प्रक्रियेमुळे उपलब्ध निधीचा वापर गरजेनुसार आणि परिणामकारक पद्धतीने करता येणार आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शहरांतील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सुरक्षित आणि सन्मानजनक शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात, हा या अभियानामागील मुख्य विचार आहे.

‘मिशन 300’मध्ये सहभागी होऊ इच्छिणार्‍या उद्योग आणि संस्थांसाठी जिल्हा परिषदेने वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. अंदाजे 12 ते 18 लाख रुपयांत एका शाळेचे संपूर्ण पालकत्व स्वीकारून तिचा कायापालट करता येऊ शकतो. मोठ्या उद्योगसमूहांना दहा शाळांचा समूह स्वीकारता येईल किंवा संपूर्ण अभियानामध्ये व्यापक स्वरूपात सहभागी होता येईल. सीएसआर निधीच्या माध्यमातून एका शाळेला मिळालेली नवी ओळख ही शेकडो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अनुभव बदलू शकते. चांगल्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिकण्याची आवड, आरोग्य, सुरक्षितता आणि आत्मविश्‍वास वाढण्यास मदत होईल, असा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा विश्‍वास आहे.

प्रत्येक रुपयाचा हिशेब; कामांचे ‘जिओ-टॅगिंग’

अभियानातील निधीचा वापर पारदर्शक राहावा यासाठी टप्पानिहाय कामकाज, स्वतंत्र पडताळणी, जिओ-टॅग केलेले पुरावे, उपयोगिता अहवाल तसेच सक्षम देखरेख आणि पडताळणी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. सीएसआर भागीदारांनी दिलेला प्रत्येक रुपया योग्य शाळेसाठी आणि निश्‍चित कामासाठीच वापरला जाईल, याची खात्री करण्यावर भर राहणार आहे. निधी केवळ खर्च करणे हा या अभियानाचा उद्देश नसून, त्यातून मोजता येतील असे शैक्षणिक आणि भौतिक परिणाम निर्माण करणे हे प्रमुख ध्येय आहे.