ब्रेकिंग

देश

कर्नाटकचे मंत्री नागेंद्र यांनी राजीनाम्याचे वृत्त फेटाळले

Samruddhi Dhayagude
26 Aug 2026

बंगळुरू : कर्नाटकचे नियोजन आणि सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त फेटाळले आहे. राजीनामा दिल्याचा माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यात तथ्य नसून त्या सर्व अफवा असल्याचा खुलासा केला.

कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जाती जमाती विकास महामंडळात ८९ लाखांची अफरातफर केल्याचा आरोप करुन भाजप आणि जीडीएस पक्षांनी त्यांच्याविरोधात रान उठवले होते. त्यातच नागेंद्र यांना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी भेटीसाठी बोलावले होते. त्यानंतर नागेंद्र यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा सुरू झाली होती. वृत्तात्त म्हटले होते की, नागेंद्र यांनी शिवकुमार यांना सांगितले की त्यांना पक्षाच्या नेतृत्वाला आणखी अडचणीत आणायचे नाही आणि म्हणूनच त्यांना बुधवारी संध्याकाळपर्यंत स्वेच्छेने राजीनामा द्यायचा आहे. मात्र, त्या वृत्ताचे खंडन नागेंद्र यांनी केले आहे. ते म्हणाले, मला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून राजीनाम्याबाबतचा कोणताही फोन आलेला नाही. तशी चर्चा झालेली नाही. तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य करा, असे नागेंद्र यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जाती जमाती विकास महामंडळात ८९ कोटींचा गैरव्यहार झाल्याचा आरोप भाजप आणि जेडीएसने केला होता. तसेच त्यांना मंत्रिमंडळातून हटविण्याची आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन केले आणि विधानसभेवर मोर्चा देखील काढला होता. विधानसभेत हा विषय गाजला होता. त्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी विधानसभा तीन दिवसांचे कामकाज राहिले असताना अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती.

दरम्यान, मे २०२४ मध्ये, कॉर्पोरेशनचे लेखा अधिकारी चंद्रशेखरन पी. यांनी निधीच्या अनधिकृत हस्तांतरणाचा आरोप करणारी एक चिठ्ठी मागे ठेवून आत्महत्या केल्यानंतर वाल्मिकी महामंडळाचे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतरच्या तपासात असा आरोप झाला की, महामंडळाच्या बँक खात्यांमधून विविध खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती, ज्यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आणि नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली. त्यावेळी नागेंद्र हे आदिवासी कल्याण मंत्री होते. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जून २०२४ मध्ये माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळातून पदाचा र राजीनामा दिला आणि नंतर डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी त्यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले होते.