‘भूमी ग्रीन’ला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम   

विरोधकांच्या गदारोळात 577 कोटींचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर

पुणे : उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील 500 मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीला पुढील 20 वर्षांसाठी काम देण्याचा 577 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आला. निविदेतील अटी-शर्ती, एका कंपनीला झुकते माप दिल्याचा आरोप, तसेच महापालिकेवर होणारा आर्थिक भार यावरून विरोधकांनी सभेत जोरदार आक्षेप घेत गदारोळ केला. मात्र, प्रशासनाने मांडलेले तांत्रिक व आर्थिक स्पष्टीकरण आणि सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केलेल्या प्रस्तावाच्या समर्थनानंतर विरोधकांच्या तिन्ही उपसूचना फेटाळण्यात आल्या.
 
सर्वसाधारण सभेत  विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, रामचंद्र कदम आणि सूरज लोखंडे यांनी निविदा प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. शहरात यापूर्वीच सुमारे 1200 टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प चालविणार्‍या ठराविक कंपनीला अनुकूल अशा पद्धतीने निविदेच्या अटी तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ओला आणि सुका कचरा एकत्र करण्याची तरतूद करून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) नियमावलीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) शून्य टिपिंग फीमध्ये कचरा प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव दिला असताना महापालिकेने या प्रस्तावाचा विचार का केला नाही, असा प्रश्‍न विरोधकांनी उपस्थित केला. तसेच ‘प्राईस व्हेरिएशन क्लॉज’ऐवजी सात टक्के सरसकट दरवाढीची तरतूद केल्याने महापालिकेवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
 
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना उरुळी देवाची येथील कचरा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. शहरात दररोज सुमारे 2800 टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी सुमारे 1100 टन ओला कचरा आहे. सध्या त्यातील सुमारे 700 टन कचरा शेतकर्‍यांना देण्यासाठी महापालिकेला प्रतिटन 1110 रुपये खर्च येतो. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार सप्टेंबर 2027 नंतर शेतकर्‍यांना थेट कचरा देण्याची पद्धत बंद करावी लागणार असल्याचे त्यांनी नमुद केले. नवीन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर दररोजच्या 1100 टन ओल्या कचर्‍यापैकी सुमारे 900 टन कचर्‍यावर जागेवरच प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे उरुळी देवाची येथे कचरा टाकण्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल, असा दावा नायर यांनी केला.
 
’भूमी ग्रीन’ला टिपिंग फी आणि वाहतूक खर्च मिळून प्रतिटन सुमारे 1030 रुपये खर्च येणार आहे. सध्याच्या खर्चाच्या तुलनेत प्रतिटन सुमारे 100 रुपयांची बचत होणार असल्याचे नायर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.बीपीसीएलला उरुळी देवाची येथील 163 एकरपैकी 12 एकर जागा देण्याचा निर्णय झाला असून, त्या ठिकाणी माती परीक्षणास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, बीपीसीएलला प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान 24 महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने तातडीच्या कचरा प्रक्रियेसाठी सध्याची निविदा आवश्यक असल्याचे नायर यांनी सांगितले.
 
‘भूमी ग्रीन’च्या कामगिरीचा दर सर्वाधिक : बिडकर
 
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले. पुण्यात यापूर्वी हेंजर आणि रोकेम यांसारखे मोठे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आले; मात्र ते अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरले नाहीत. गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने चांगली कामगिरी करणार्‍या कंपन्यांमध्ये ‘भूमी ग्रीन’च्या कामगिरीचा दर सर्वाधिक असल्याचा दावा बिडकर यांनी केला. ‘भूमी ग्रीन’ कंपनी स्वतः सुमारे 60 ते 65 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. तसेच प्रकल्पात काही त्रुटी आढळल्यास 90 दिवसांत त्या दूर करून प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याची दंडात्मक अट करारात ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

Related Articles