ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

मंत्र्यांच्या कार्यालयातील नियमबाह्य नेमणुकींना मुख्यमंत्र्यांचा चाप

Samruddhi Dhayagude
26 Aug 2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता मंत्री आस्थापनेवर उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावर झालेल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नियमबाह्य नेमणुकींना राज्य सरकारने चाप लावला आहे. मंत्री आस्थापनेला चिकटून बसलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका रद्द करून त्यांना मूळ विभागात परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकामुळे मंत्री आस्थापानेवरील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालय, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांच्या आस्थापनेवर अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने १४ जानेवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी १६४, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ७२ तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे १६ आणि १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात मंजूर पदापेक्षा अधिक अधिकारी- कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर काम करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अधिकारी -कर्मचार्‍यांना मूळ विभागापेक्षा मंत्री आस्थापनेवर काम करण्यात अधिक रस असल्याने त्याचा परिणाम विभागाच्या कामकाजावर होऊ लागला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री कार्यालयातील उसनवारी, मौखिक तत्त्वावर झालेल्या नेमणुका तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याची कार्यवाही संबंधित मंत्री कार्यालय, मंत्री आस्थापना आणि विभागांनी १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याची कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. हे कर्मचारी मूळ विभागात हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करण्याचे आणि भविष्यात अशा पद्धतीची पुनरावृत्ती झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावर नेमणूक झालेल्या अधिकारी -कर्मचार्‍यांना त्यांचे मंत्रालयीन प्रवेश पत्र जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, मंत्रालय प्रवेशाची चेहरा पडताळणीची (फेस रिडिंग) सुविधा तात्काळ बंद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मंत्री कार्यालयांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा जास्त अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची निकड असल्यास संबंधित मंत्री कार्यालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पदांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्ताव सादर करावा. तसेच ही पदे नियमित विहित पद्धतीनेच भरण्यात यावीत, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.