ब्रेकिंग

दुर्घटनेनंतरही खुल्या दरवाजांसह धावल्या बस

Wrutuja pandharpure
26 Aug 2026

पुणे : माणिकबाग येथे 25 वर्षीय तरुणीचा पीएमपी बसमधून पडून मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली. या दुर्घटनेनंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी शहरात धावणार्‍या काही पीएमपी बसची पाहणी केली असता, अनेक बसचे पुढील आणि मागील प्रवासी दरवाजे पूर्णपणे उघडे ठेवून बस चालवल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले.

पीएमपीएमएलच्या इलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्यानंतर त्यांचे स्वयंचलित दरवाजे बंद केले जातात. मात्र, पीएमपी प्रशासन आणि कंत्राटदारांमार्फत चालवल्या जाणार्‍या काही सीएनजी बसमध्ये प्रवासादरम्यानही पुढील अथवा मागील दरवाजे बंद केले जात नसल्याचे दिसून आले. काही बसच्या दरवाजांची यंत्रणा नादुरुस्त असल्यामुळे दरवाजे बंद होत नाहीत की चालकांकडून सुरक्षानियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, याची तातडीने चौकशी होणे आवश्यक आहे.

बस चालू असताना दरवाजे उघडे ठेवणे ही केवळ किरकोळ तांत्रिक त्रुटी नाही. गर्दीच्या बसमध्ये प्रवासी, महिला आणि विद्यार्थिनी दरवाजाजवळ उभ्या राहत असल्याने हा प्रकार त्यांच्या जिवाला थेट धोका निर्माण करणारा आहे. बसच्या दरवाजांची यंत्रणा खराब असेल, तर अशा बस प्रवासी सेवेत पाठवणार्‍या कंत्राटदारांसह त्या बसला मार्गावर धावण्याची परवानगी देणार्‍या पीएमपीएमएल अधिकार्‍यांचीही जबाबदारी निश्‍चित झाली पाहिजे.

चालक, प्रशासन की कंत्राटदार दोषी?

बसचे दरवाजे कार्यरत असूनही चालक ते बंद करत नसतील, तर संबंधित चालकावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. परंतु दरवाजे नादुरुस्त असल्यामुळे ते बंद होत नसतील, तर चालकावर एकट्यावर दोष ढकलून प्रशासनाला जबाबदारी टाळता येणार नाही. अशा परिस्थितीत बसची देखभाल करणारा कंत्राटदार, संबंधित डेपो व्यवस्थापक आणि बसला मार्गावर पाठविणारे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार ठरतात.माणिकबाग दुर्घटनेनंतरही उघड्या दरवाजांसह बस धावत असतील, तर प्रशासनाने या घटनेतून कोणताही धडा घेतलेला नाही का, असा संतप्त प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.

तात्काळ सुरक्षा ऑडिटची मागणी

पीएमपीएमएलने सर्व स्वमालकीच्या आणि कंत्राटदारांच्या बसचे तातडीने विशेष सुरक्षा ऑडिट करावे. पुढील आणि मागील दरवाजे, ब्रेक, सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि आपत्कालीन यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत असल्याचे प्रमाणित झाल्यानंतरच बस प्रवासी सेवेत पाठवावी. नादुरुस्त दरवाजांसह धावणार्‍या बस तत्काळ सेवेतून काढून संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी.