ब्रेकिंग

समाविष्ट गावांच्या मिळकतकरावरून सर्वसाधारण सभेत विरोधक आक्रमक

Wrutuja pandharpure
26 Aug 2026

विशेष सभा घेण्याचे महापौरांचे आश्‍वासन

पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमधील मिळकतकर आकारणीचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सातत्याने पाठपुरावा करूनही या प्रश्‍नावर ठोस निर्णय होत नसल्याने संतप्त झालेल्या विरोधकांनी मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर समाविष्ट गावांच्या मिळकतकराच्या प्रश्‍नावर विशेष सभा घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे आश्‍वासन महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिले.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमधील मिळकतकर आकारणीचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. महापालिकेकडून आकारण्यात येणारा मिळकतकर अवाजवी असल्याची नाराजी या गावांमधील नागरिकांनी व्यक्त केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमधील मिळकतकर हा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपटीपेक्षा अधिक नसावा, असा आदेश दिला होता. तसेच मिळकतकर आकारणीला स्थगिती देण्यात आली होती.

महापालिका निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मिळकतकराच्या मुद्द्यावर आवाज उठविला होता. या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्याबरोबरच विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आश्‍वासन महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही.त्यामुळे विरोधी पक्षनेते निलेश निकम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण यांनी या विषयासंदर्भात स्थायी समितीकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतरही सत्ताधारी भाजपकडून ठोस पावले उचलण्यात आली नसल्याने विरोधकांमध्ये नाराजी वाढली.

‘महापालिका मिळाली, स्मार्ट सिटीच्या सुविधा कधी?’

सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रश्‍न मार्गी लागत नसल्याने विरोधकांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत आंदोलन केले. विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र ऊर्फ चंदुशेठ कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते नितीन गावडे यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या आसनासमोर घोषणाबाजी केली.‘महापालिका मिळाली, स्मार्ट सिटीच्या सुविधा कधी?’ आणि ‘वाढीव मालमत्ता कर रद्द करा!’ अशा घोषणा देत नगरसेवकांनी फलक झळकावून आपला निषेध नोंदविला. या आंदोलनाची दखल घेत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी समाविष्ट गावांच्या मिळकतकरासंबंधी विशेष सभा घेण्यात येईल. त्यामध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले.

विरोधकांच्या प्रमुख मागण्या

समाविष्ट गावांमधील मिळकतकराचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी विरोधकांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. मिळकतकराच्या वार्षिक भाडेदरात 35 टक्के कपात करावी. मोकळे भूखंड, मोबाईल टॉवर आणि आयटी मालमत्तांना प्रस्तावित करआकारणीतून वगळावे. गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या नोंदीत नसलेल्या मालमत्तांची वीजबिल किंवा अन्य शासकीय पुराव्यांच्या आधारे एकदाच करनिश्‍चिती करावी. बिल्टअप क्षेत्राच्या 15 टक्के क्षेत्राला चटई क्षेत्र (कार्पेट एरिया) मानून त्यानुसार करआकारणी करावी.