पुणे : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील ‘स’ यादीअंतर्गत होणार्‍या निधी वाटपाच्या वैधानिकतेवर आणि पारदर्शकतेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी मंगळवारी मुख्य सभेच्या कामकाजादरम्यान प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. महापालिकेत हजारो कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप प्रभागनिहाय ‘अ, ब, क, ड’ असा वर्गवारीचा घाट घालून कोणत्या कायद्यानुसार आणि नियमानुसार केले जात आहे, असा थेट प्रश्‍न करत बालवडकर यांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला चांगलेच कोंडीत पकडले.

 

मंगळवारी झालेल्या मुख्य सभेच्या बैठकीत ‘स’ यादीतील निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले. आपण महापालिकेच्या तिजोरीतील एक-एक रुपयाचा हिशोब ठेवतो; परंतु नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करताना नियमांची पायमल्ली का केली जात आहे? असा घणाघाती सवाल बालवडकर यांनी उपस्थित केला. या वेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सत्ताधार्‍यांकडून यावर कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याचे टाळण्यात आले. अखेर स्थायी समिती अध्यक्षांनी यावर प्रशासनच अधिकृत खुलासा करेल, असे सांगत हात वर केले. विशेष म्हणजे निधीचे वितरण करणार्‍या स्थायी समिती अध्यक्षांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे स्पष्टीकरण मागितल्याचे सभागृहापुढे सांगितले. यातून स्थायी समिती अध्यक्षच नियमांबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले.

 

मात्र, या महत्त्वाच्या विषयावर खुलासा करण्यासाठी महापालिकेचे मुख्य लेखापाल सभागृहात उपस्थित नसल्याचे कारण सांगत महापौरांनी या संवेदनशील विषयावर पुढील बैठकीत प्रशासनाने खुलासा करावा, असे निर्देश दिले.नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकृत पत्रात ’स’ यादी आणि ’नगरसेवक निधी’च्या कायदेशीर चौकटीवरच 9 रोकडे सवाल उपस्थित केले आहेत. यामध्ये ‘स’ यादी अंतर्गत ठराविक रकमेची तरतूद करण्याचा निर्णय मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम, स्थायी समिती ठराव किंवा पालिका ठरावातील कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार घेतला आहे? ‘स’ यादीतील निधी वाटप करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला कोणत्या कलमानुसार आहेत आणि प्रत्येक नगरसेवकाला किती रक्कम द्यावी याबाबतच्या ठरावाची प्रत उपलब्ध आहे का? ही कामे नगरसेवकांच्या मागणीनुसार घेतली जातात की प्रशासकीय अभिप्रायानुसार? या निधीला ‘नगरसेवक निधी’ असे संबोधण्याचा कायदेशीर आधार काय आहे? निधी वाटप करताना लोकसंख्या, रस्त्यांची लांबी, वाहतूक समस्या व पायाभूत सुविधांचा विचार केला जातो का? तांत्रिक व प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक असलेली कामे ‘स’ यादीतून वगळण्याचा अधिकार कोणाला आहे? या निधीमुळे पालिकेच्या अत्यावश्यक विकासकामांच्या निधीवर परिणाम होतो का? याबाबत प्रशासनाने कोणताही अभ्यास केला आहे का? गेल्या 10 वर्षांत ‘स’ यादीतील किती कामे पूर्ण झाली, किती प्रलंबित आहेत आणि किती निधी अखर्चित राहिला? नगरसेवकांना निधी देणे हा कायदेशीर अधिकार आहे की निवडणुकीपूर्वीची राजकीय वाटपाची पद्धत? प्रभागाच्या वस्तुनिष्ठ गरजेनुसार निधी का दिला जात नाही? असे प्रश्‍न बालवडकर यांनी उपस्थित केले आहेत.

 

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

 

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ’स’ यादीच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप नेहमीच केला जातो. बालवडकर यांनी उपस्थित केलेल्या सनसनाटी प्रश्‍नांमुळे आणि मागवलेल्या कायदेशीर दाखल्यांमुळे पालिकेच्या कारभारातील त्रुटी चव्हाट्यावर आल्या आहेत. आता पुढील बैठकीत मुख्य लेखापाल आणि प्रशासन यावर काय कायदेशीर स्पष्टीकरण देते, याकडे लोकप्रतिनिधींसह संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.