ब्रेकिंग

देश

पर्यावरण रक्षणासाठी हरित लवादाने अधिकारांचा प्रभावी वापर करावा

Samruddhi Dhayagude
26 Aug 2026

संसदीय समितीची शिफारस

नवी दिल्ली : महामार्गाचे बांधकाम करताना झाडे तोडली जातात, वाळूचे बेकायदा उत्खनन होते आणि दिल्लीतीले हवेचे प्रदूषण, अशा गुंतागुंतीच्या पर्यावरण विषयक चिंता भेडसावतात तेथे राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) आपल्या अधिकारांचा स्वत:हून वापर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करावे, अशी शिफारस संसदेच्या समितीने केली.

हरित लवाद आणि पर्यावरण मंत्रालयाने नियमित ’कृती-अहवाल’ मागवून त्याचा अधिक कठोर पाठपुरावा करावा; तसेच संयुक्त समित्यांचा प्रभावी वापर, जबाबदारीचे स्पष्ट निर्धारण आणि एनजीटीच्या आदेशांची त्वरित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. दरम्यान, या महिन्याच्या सुरवातीला संसदेच्याकायदा आणि कार्मिक स्थायी समितीने देशातील लवादाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेणारा एक अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला होता. त्या समितीनेच शिफारस केली आहे की, जटील अशा पर्यावरण विषयक चिंता जेथे भेडसावतील तेथे हरित लवादाने त्यांच्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर करावा. मग ते दिल्ल्लीतील हवेचे प्रदूषण असो की, सिंधू गंगा पट्टयातील प्रदूषण, नदीकाठी होणारे बेकायदा वाळूचे उत्खनन, नदी प्रदूषण, रस्त्याकडील झाडे तोडणे, महानगरात अनियिमित उंच इमारतींचे बांधकाम, ईशान्य भारतातील प्रदूषण आणि पर्यावरणाला धोका पोहोचविणारे प्रकार आणि पर्यावरणाला धोका पोहोचविणारे खाणकाम रोखणण्यासाठी अधिकाराांचा वापर करावा हरित लवादाच्या आदेशांची अंमलबजावणी अधिक दृढ करण्याबाबत विचार करताना, संबंधित प्राधिकरणांकडून लवादाच्या आदेशांचे पालन होत आहे की नाही, यावर अधिक बारकाईने देखरेख ठेवली जावी, असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.पर्यावरण, वनांचे आणि अन्य नैसर्गिक स्त्रोत्रांचे संरक्षण आणि त्या विषयक प्रकरणे निकालात काढण्याासाठी २०१० मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना झाली होती.

मात्र, लवादाची प्रक्रिया लवचिक असल्याने जटील पर्यावरण विषयक समस्यांवर मात करता आली नाही, असे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे. समितीने सांगितले की, राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये पर्यावरणाला न्याय देणयाची क्षमता आहे. त्यामुळे पर्यावरण विषयक प्रकरणे न्यायालयाकडे जाण्याचा ओघ थांबेल, प्रक्रिया सुटसुटीत करुन न्याय देता येणे शक्य आहे. तंत्रज्ञान वापरुन प्रकरणे निश्चित वेळेत ती निकाली काढावीत.