ब्रेकिंग

देश

डिजिटल व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देणारे विधेयक सादर

Wrutuja pandharpure
04 Aug 2026

नवी दिल्ली: भारतीय न्यायव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत न्यायालयांमध्ये बँकिंग नोंदी पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या तब्बल 125 वर्षे जुन्या ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट, 1891’ हा कायद्याला रद्द करून त्याऐवजी नवीन विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत मांडले.

इंग्रजकालीन 1891 चा मूळ कायदा हा मुख्यत्वे कागदी नोंदी, खातेवही आणि प्रत्यक्ष पुस्तकांवर आधारित होता. त्या काळात बँकिंगमधील नोंदी न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी प्रमाणित प्रती सादर करण्याची तरतूद होती. मात्र, गेल्या काही दशकांत बँकिंग क्षेत्राचे पूर्णपणे डिजिटायझेशन झाले असून आता कोअर बँकिंग, डिजिटल व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट आणि क्लाउड डेटाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. जुन्या कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल नोंदींबाबत सुस्पष्टता नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. हीच तफावत दूर करण्यासाठी आणि कायदेविषयक चौकट आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.