पदव्युत्तर पदवी आता केवळ एका वर्षात   

विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा निर्णय 

पुणे : विद्यापीठ अनुदान मंडळाने उच्च शिक्षणाच्या रचनेत मोठा बदल केला आहे. आता पदव्युत्तर पदवी केवळ एका वर्षात पूर्ण करता येणार आहे. दूरस्थ आणि ऑनलाइन पद्धतीने हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यास युजीसीने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे नोकरी करणारे तरुण, गृहिणी आणि नियमित महाविद्यालयात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 
 
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत उच्च शिक्षणाच्या रचनेत बदल करण्यात आले आहेत. पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्यात आला असून, मल्टिपल एंट्री-मल्टिपल एक्झिट धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना लवचीक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. एक वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षांनंतर पदविका, तीन वर्षांनंतर पदवी आणि चार वर्षांनंतर ऑनर्स किंवा संशोधनासह ऑनर्स पदवी मिळणार आहे. याच धोरणाचा विस्तार करत युजीसीने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची कालमर्यादा एक वर्ष केली आहे.
 
यूजीसी सचिव प्रा. श्यामा रथ यांनी यासंबंधी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, चार वर्षांची ऑनर्स पदवी पूर्ण केलेले विद्यार्थी एका वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरतील. मात्र, ही सुविधा सर्व संस्थांना लगेच उपलब्ध होणार नाही. ज्या संस्थांना आधीच दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दूरस्थ किंवा ऑनलाइन पद्धतीने मान्यता आहे, त्याच विषयात त्यांना एक वर्षाचा अभ्यासक्रम राबवता येईल. अभ्यासक्रमाची रचना, अभ्याससाहित्य, मूल्यमापन आणि श्रेयांक आराखडा यूजीसी नियमांनुसारच असावा लागेल. 
 
चार वर्षांची पदवी पूर्ण केल्यानंतर देश-विदेशात नोकरी मिळाल्यासही विद्यार्थी ऑनलाईन किंवा दूरस्थ पद्धतीने पदव्युत्तर पदवी घेऊ शकतील. यामुळे उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही आर्थिक किंवा पारिवारिक कारणांमुळे मागे पडणार्‍या विद्यार्थ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होईल. एमबीए, एमसीए आणि पीजीडीएम सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मात्र प्रवेश पात्रता संबंधित नियामक संस्थांच्या निकषांनुसारच राहील. उच्च शिक्षण संस्थांनी आपल्या विद्या परिषद आणि अभ्यास मंडळाची मंजुरी घेऊनच हा अभ्यासक्रम सुरू करावा, असे युजीसीने स्पष्ट केले आहे. 

Related Articles