ब्रेकिंग

भूसंपादनाचा मोबदला रखडवला

Wrutuja pandharpure
04 Aug 2026

महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश

पुणे : देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथे कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला काही शेतकर्‍यांना दिला नसल्याने ’ महापालिका आयुक्तांच्या’ खुर्चीला दणका बसला. न्यायालयाने आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्याने तब्बल 21 वर्षे ढिम्म बसलेले प्रशासन हलले. तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत शेतकर्‍यांचे पैसे देण्याचे आश्‍वासन देत अब्रु वाचवली.

शेतकर्‍यांचे वकील अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, 2002 मध्ये वीज मंडळ, रेल्वे, रस्ता आणि महापालिकेने कचरा डेपोसाठी देवाची उरळी आणि फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन संपादित केली. 2005 मध्ये महापालिकेने संपादित केलेल्या 100 एकर जमिनीचे अवॉर्ड झाले. परंतु येथील काही शेतकर्‍यांना जागेचा मोबदलाच मिळाला नाही. महापालिकेने अक्षरशा 70 ते साडेतीन हजार रुपये गुंठ्याने भूसंपादन केले. या विरोधात शेतकर्‍यांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने शेतकर्‍यांना त्या वेळच्या दरानुसार 70 ते 75 हजार रुपये गुंठा याप्रमाणे भरपाईचे आदेश दिले. परंतु यानंतरही महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

दरम्यान 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकर्‍यांनी पुन्हा स्मॉल कॉज कोर्टाकडे अर्ज दाखल केला. 2018 मध्ये कोर्टानेही महापालिकेला शेतकर्‍यांना मोबदला देण्याचे आदेश दिले. परंतु महापालिकेने पुन्हा अपिलात जाण्याचा बहाणा करत त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे न्यायालयाने जमिनीचा मोबदला व नुकसान भरपाईसाठी महापालिका आयुक्तांची खुर्ची तसेच कार्यालयातील अन्य वस्तू जप्त कराव्यात असे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काल कोर्टातील बेली पोलिसांसह आयुक्त कार्यालयात आले होते. परंतु कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी आयुक्त कार्यालयाचे कुलूप उघडले नाही. याच सुमारास महापालिकेच्या विधी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी न्यायालय गाठले, अशी माहिती फडके यांनी दिली.

फडके यांनी सांगितले की, शासनाच्या तसेच महापालिकेच्या विविध विभागांनी भूसंपादन यासाठी शेतजमीनी घेतल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. त्यांच्या मोबदल्याचे पैसे दिले जात नाहीत यामुळे शेतकरी बुके कंगाल झाले आहेत. याला सर्वस्वी महापालिका व शासकीय यंत्रणा जबाबदार आहेत असा आरोप फडके यांनी केला.यावेळी लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे, कांता हरपळे हे शेतकरी उपस्थित होते. याप्रकरणी महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्याकडे विचारणा केली असता त्या म्हणाल्या सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. तक्रारदार शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याचे साधारण बारा कोटी रुपये 11 ऑगस्ट पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येतील असे आश्वासित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुठलीही कारवाई होणार नाही.