ब्रेकिंग

देश

खासगी गुप्तहेर संस्थांसाठी स्वतंत्र कायदा करा

Wrutuja pandharpure
03 Aug 2026

सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

नवी दिल्ली : देशातील खासगी गुप्तहेर संस्थांवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाला याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण, खासगी तपास प्रक्रियेत उत्तरदायित्व निश्‍चित करणे आणि पुराव्यांच्या विश्‍वासार्हतेसाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट उभारण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने हिमांशू चोर्डिया यांच्या वैवाहिक वादाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणात खासगी गुप्तहेर संस्थेने गोळा केलेली छायाचित्रे, चित्रफिती आणि इतर साहित्य पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले होते.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, खासगी गुप्तहेरांनी गोळा केलेले पुरावे स्वयंचलितपणे ग्राह्य किंवा अग्राह्य ठरत नाहीत. त्यांची ग्राह्यता भारतीय पुरावा कायद्यातील तरतुदींवर अवलंबून असून, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांसाठी त्यांचा स्रोत, सत्यता, संकलनाची कायदेशीरता, ‘चेन ऑफ कस्टडी’ आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे.न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ कलम 65 बीचे प्रमाणपत्र सादर करणे पुरेसे नाही. संबंधित पुरावा कोणी तयार केला, तो अधिकृतरीत्या मिळविण्यात आला का, त्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने फेरफार झाल्याची शक्यता आहे का, याचाही सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण आवश्यक

के. एस. पुट्टस्वामी प्रकरणातील गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा संदर्भ देत न्यायालयाने इशारा दिला की, कोणत्याही कायदेशीर चौकटीशिवाय सुरू असलेली खासगी पाळत नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण करू शकते. तसेच ‘नवीनचंद्र एन. मजिठिया स्टेट ऑफ मेघालया’ च्या निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खासगी गुप्तहेर संस्था या अधिकृत तपास यंत्रणा नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या तपासाला सरकारी तपासाचा दर्जा देता येणार नाही. मात्र, कायद्यातील सर्व निकष पूर्ण झाल्यास अशा संस्थांनी गोळा केलेले पुरावे बचाव पक्ष वापरू शकतो.