नवी दिल्ली : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा-2026 ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे 13 वे राज्य ठरले आहे. हा कायदा 30 जुलै 2026 रोजी राज्य राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता अंमलात आला आहे. बळजबरी, फसवणूक, अवाजवी प्रभाव, दबाव, चुकीचे सादरीकरण, आमिष किंवा विवाह यांद्वारे होणार्या धर्मांतरांवर कायदा बंदी घालतो. धर्मांतर होण्यापूवीं जिल्हा दंडाधिकार्यांना 60 दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. आई-वडील, भावंडे किंवा इतर नातेवाईकांना कायदेशीर तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देते. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. वारंवार गुन्हा करणार्यांसाठी ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढते. केवळ अवैध धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह अवैध घोषित केले जातात. धर्मांतर ऐच्छिक होते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ते करणार्या व्यक्तीवर आहे. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या औपचारिक मंजुरीनंतर राज्यात कायदा लागू झाला आहे.
Fans
Followers