पुढील दोन महिन्यांत ’एल निनो’चा देशावर काय परिणाम होतो, यावर धान्य उत्पादनाचे प्रमाण ठरेल. ते जास्त किंवा कमी झाले तरी शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळवून देण्याचे आव्हान सरकारांपुढे आहे.

 

जुलै महिन्यात देशाच्या बहुतेक भागात पावसाचे प्रमाण समाधानकारक राहिले आहे. या महिन्यात ’सरासरीपेक्षा कमी’ पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला असताना प्रत्यक्षात पावसाने जुलै महिन्याची सरासरी ओलांडल्याचे अनेक भागांत दिसून आले आहे. महाराष्ट्राची जुलैची सरासरी 324.2 मिलिमीटरची आहे. प्रत्यक्षात 454.2 मिलिमीटर पाऊस झाला. सरासरीच्या सुमारे 40 टक्के तो जास्त आहे. नाशिक आणि पुणे हे जिल्हे सर्वांत ’ओले’ ठरले. नशिकमध्ये सरासरीच्या 169 टक्के तर पुणे जिल्ह्यात 129 टक्के जास्त पाऊस झाला. जूनमधे पाऊस उशिरा सुरू झाला आणि त्याला जोरही नव्हता. त्यामुळे शेती आणि पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळणार, की नाही अशी चिंता निर्माण झाली होती. जुलैच्या पावसाने ’वर्षावा’तील कसर बर्‍याच अंशी भरून काढली आहे. उरलेला पावसाळा कसा जातो हे बघावे लागणार आहे. नैऋत्य मान्सूनच्या दुसर्‍या टप्प्यात, म्हणजे ऑगस्ट व सप्टेंबर या महिन्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता हवामान खात्याने नुकतीच व्यक्त केली आहे. या वर्षी देशात दीर्घकालीन सरासरीच्या 92 टक्के पाऊस होण्याचा अंदाज खात्याने गेल्या एप्रिलमध्ये व्यक्त केला होता. पण, तो सरासरीच्या 90 टक्के होण्याचा अंदाज मे मध्ये व्यक्त केला होता. त्यामुळे देशभर चिंता निर्माण झाली होती.

 

आधार किमतीची समस्या

 

जुलैमध्ये अनेक भागांत जोरदार पाऊस झाला असला तरीही एकूण पर्जन्यमान सरासरीच्या 90 टक्के राहील या आपल्या अंदाजावर हवामान खाते ठाम आहे. एकूण पाऊस ’अपुरा’ ते ’सरासरीपेक्षा कमी’ या पट्ट्यात राहील, असे खात्याचे म्हणणे आहे. देशातील शेतीसाठी जुलै महिना महत्त्वाचा असतो. या काळात खरीप पिकांची पेरणी पूर्ण होणे अपेक्षित असते. यंदा पावसाचे आगमन लांबल्याने पेरण्यांना उशीर झाला. जुलैतील पावसामुळे पेरण्यांना गती आली. अधिकृत माहितीनुसार 24 जुलैपर्यंत 7 कोटी 87 लाख 37 हजार हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे क्षेत्र केवळ 4.7 टक्के कमी आहे. तांदूळ, डाळी, तेलबिया, कापूस आणि ऊस यांच्या पेरण्यांना चांगल्या पावसाने गती मिळाली; परंतु हा पाऊस सर्वत्र समान पद्धतीने झालेला नाही. महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरीच्या 27 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. कर्नाटकातील ही कमतरता 35 टक्के आहे. जुलैच्या पावसाने मध्य प्रदेशात पावसाने जवळपास सरासरी गाठली आहे. तेथ शेतकर्‍यांनी किमान आधार किमतीवर मुगाची पूर्ण खरेदी सरकारने करावी, या मागणीसाठी आंदोलन केले. 60 टक्के मुगाची खरेदी करण्यावर तडजोड झाली असली, तरी इतर राज्यांतूनही अशी मागणी होऊ शकते. विविध ’मोफत’च्या योजनांमुळे राज्यांकडे पैसे नाहीत. आपल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही शेतकर्‍यांची मागणी योग्य  असली तरी ती पूर्ण कशी करणार? हा प्रश्‍न आहे. आधार किंमत जास्त असेल, तर त्या पिकांच्या पेरणीखालील क्षेत्र वाढू शकते, हा एक फायदा आहे. विशेषत: डाळी, तेलबिया यांसारख्या पिकांच्या बाबतीत भारत आयातीवर अवलंबून आहे. त्यांची आयात कमी करून परकीय चलन वाचवणे हे तत्त्वत: योग्य असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्‍नचिन्ह आहे. सार्वजनिक वितरण व लाखो कुटुंबांना मोफत देण्यासाठी गहू व तांदळाचा जेवढा साठा गरजेचा आहे त्यापेक्षाही धान्ये सरकारने जास्त खरेदी केली आहेत. राज्यांकडे धान्य साठवण्यास पुरेशी गोदामे नाहीत ही दुसरी समस्या आहे. दर एकरी निश्‍चित रक्कम देणे हा एक उपाय असू शकतो. शेतकर्‍यांना आधार किमतीपेक्षा ही उत्पन्नाची हमी हवी आहे. या महिन्यात ’एल निनो’चे संकट गडद होण्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. त्याच वेळी, हिंदी महासागरातील घडामोडींमुळे एल निनोचा प्रभाव घटण्याचीही आशा आहे. जुलैत देशात सरासरीच्या 1 टक्का पाऊस जास्त झाला आहे. धान्य, भाज्या यांच्या वाढलेल्या किमती त्यामुळे कमी होतील का? पुढील दोन महिने पावसाचा कल कसा राहातो यावर खरीप पिकांचे उत्पादन व महागाई अवलंबून आहे. तूर्त तरी या हंगामाची चिंता थोडी घटली आहे.