ब्रिटनमध्ये चीनच्या ‘सुपर दूतावासा’चा मार्ग मोकळा   

स्थानिकांचा विरोध न्यायालयाने फेटाळला

लंडन : ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये चीनच्या प्रस्तावित ‘सुपर दूतावास’ प्रकल्पाला अखेर इंग्लंडच्या उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली आहे. ऐतिहासिक रॉयल मिंट कोर्ट परिसरात उभारण्यात येणार्‍या या दूतावासाविरोधातील रहिवाशांच्या संघटनेचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावत सरकारच्या निर्णयाला वैध ठरवले. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
 
लंडनमधील रॉयल मिंट कोर्ट रेसिडेंट्स असोसिएशनने या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. रहिवाशांच्या मते, चीनचा हा दूतावास आकाराने मोठा असून, त्यामुळे परिसरातील सुरक्षा, गोपनीयता आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या प्रकरणासाठी संघटनेने हजारो पौंडांचा निधीही उभारला होता.मात्र, न्यायमूर्ती नथाली लीव्हेन आणि लॉर्ड जस्टिस जेम्स डिंगेमन्स यांच्या खंडपीठाने सरकारने बांधकाम परवानगी देताना सर्व बाबींचा विचार केला असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या प्रक्रियेत रहिवाशांच्या संघटनेवर कोणताही अन्याय झाल्याचे आढळत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
 
न्यायालयाचा निर्णय प्रतिकूल असला तरी रहिवाशांची संघटना मागे हटण्यास तयार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुढील अपील करण्यासाठी संघटना आणखी निधी गोळा करणार असून, गरज पडल्यास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.चीनने 2018 मध्ये ऐतिहासिक रॉयल मिंट कोर्ट ही जागा 22.5 कोटी पौंडांमध्ये विकत घेतली होती. त्यानंतर येथे सध्या पोर्टलंड प्लेस येथे असलेल्या सध्याच्या दूतावासापेक्षा अधिक मोठे आणि आधुनिक दूतावास उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रकल्पावर स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने सुरक्षा आणि धोरणात्मक आक्षेप घेतले जात आहेत.

Related Articles