भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता आणि 140 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतात  ओळखपत्राच्या बाबतीत एकात्मिक व्यवस्थेची सर्वात जास्त आणि तातडीने गरज आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चे कौतुक करताना आणि प्रत्येक क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरताना  आपल्या ओळखपत्रांचे एकत्रीकरण का होऊ शकत नाही, हा एक गंभीर प्रश्‍न ठरतो.

 

एकविसाव्या शतकात भारत डिजिटल क्रांतीकडे  पावले टाकत असताना सुशासनाच्या मार्गातील एक मोठे आव्हान म्हणजे नागरिकांच्या ओळखीचे विकेंद्रीकरण. आज देशातील प्रत्येक  नागरिकाला आपल्या रोजच्या व्यवहारांसाठी, शासकीय योजनांसाठी आणि कायदेशीर प्रक्रियांसाठी ओळखपत्रांचा एक मोठा संच सोबत बाळगावा लागतो. बँक व आर्थिक व्यवहाररांसाठी  पॅन कार्ड,परदेश  प्रवासासाठी पासपोर्ट, मतदानासाठी निवडणूक ओळखपत्र, शिधावाटपासाठी रेशन कार्ड आणि इतर विविध नागरी सेवांसाठी वेगवेगळी कार्डे  सक्तीची करण्यात आली आहेत. याशिवाय नागरिकत्वाचा  पुरावा म्हणूनही स्वतंत्र दस्तावेजांची मागणी केली जाते. अशा स्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशात कार्डांची एक जंत्रीच तयार होते. त्यामुळे नक्की कोणते कार्ड कधी आणि कोणत्या कामासाठी वापरायचे, याबाबत प्रचंड संभ्रम निर्माण होतो. 

 

हा संभ्रम केवळ नागरिकांचा वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवत नाही, तर शासकीय यंत्रणेवरही एक मोठा प्रशासकीय आणि आर्थिक ताण निर्माण करतो. या पार्श्‍वभूमीवर, देशात ‘वन नेशन, वन कार्ड’ ही एकात्मिक ओळखपत्राची संकल्पना केवळ कागदावर किंवा चर्चेत  न ठेवता प्रत्यक्षात आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु  या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दूरगामी सुधारणेकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे  दिसत आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास विविध प्रकारच्या ओळखपत्रांची निर्मिती, त्यांचे वितरण आणि त्यांचे स्वतंत्र व्यवस्थापन ही अत्यंत गुंतागुंतीची, वेळखाऊ आणि खर्चिक प्रक्रिया आहे. 

 

सध्या प्रत्येक सरकारी विभागाचा स्वतंत्र माहितीचा साठा ( डेटाबेस) आहे. हे डेटा बेस एकमेकांशी जोडलेले नाहीत. त्यामुळे  एकाच नागरिकाची माहिती वेगवेगळ्या स्वरूपात विविध सरकारी विभागांकडे विखुरलेली असते. एखाद्या नागरिकाला नवीन शासकीय सेवेचा लाभ घ्यायचा असतो, तेव्हा त्याला पुन्हा एकदा त्याच वैयक्तिक माहितीची, पत्त्याची आणि बायोमेट्रिक डेटाची पडताळणी करावी लागते. हे  नागरिकांसाठी तापदायक आहे. लालफितीच्या कारभारात आणि कागदपत्रांच्या जंजाळात होणारी सर्वसामान्यांची ससेहोलपट डिजिटल युगात तरी थांबायला हवी. 

 

संपूर्ण देशासाठी एकच  एकात्मिक डिजिटल स्मार्ट कार्ड उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये नागरिकाची वैयक्तिक माहिती, सर्व आवश्यक क्रमांक आणि त्याच्या नागरी सेवांची जोडणी एकाच चिप किंवा बारकोडमध्ये केलेली असेल, तर ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत, वेगवान आणि पारदर्शक होऊ शकते; परंतु या दिशेने  पावले टाकण्याऐवजी दर काही वर्षांनी नवीन योजनांच्या नावाने नवीन कार्डांची भर घातली जाते. त्यामुळे प्रशासकीय सुलभतेऐवजी संभ्रमाचे वातावरण अधिकच वाढते.

 

अलिकडेच आधार कार्ड किंवा पासपोर्टसंदर्भात न्यायालयांनी काही निर्देश देताना ही सर्वसमावेशक ओळखपत्रे नव्हेत, तर याचा वापर संबंधित संदर्भातच व्हायला हवा, असा निवाडा दिला. या सर्व कार्डांचे क्रमांक लक्षात ठेवणे, ती चोरीला जाणार नाहीत किंवा गहाळ होणार नाहीत याची काळजी घेणे आणि गरजेच्या वेळी ती नेमकी उपलब्ध असणे या गोष्टी ग्रामीण भागातील निरक्षर, अल्पशिक्षित किंवा शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत क्लिष्ट ठरतात. अनेकदा एखाद्या कार्डवरील नावाच्या स्पेलिंगमध्ये असलेली चूक, जन्मतारखेतील तफावत किंवा पत्त्यामधील बदल यांसारख्या लहान-सहान तांत्रिक कारणांमुळे नागरिकांना हक्काच्या सरकारी लाभांपासून आणि अनुदानांपासून वंचित राहावे लागते. एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या कार्डांवर वेगवेगळ्या माहितीची नोंद असल्यामुळे ‘डेटा मिसमॅच’च्या समस्या निर्माण होतात आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी नागरिकांना महिनोन्महिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. एकच एकात्मिक कार्ड असेल, तर डेटाच्या अशा तफावती केंद्रीय स्तरावर एकाच वेळी दुरुस्त करणे सहज शक्य होईल आणि नागरिकांची या मानसिक व आर्थिक त्रासातून कायमची सुटका होईल. 

 

जगातील अनेक प्रगत आणि विकसनशील देशांनी आपल्या नागरिकांसाठी एकच एकात्मिक राष्ट्रीय ओळखपत्र पद्धती यशस्वीपणे अमलात आणली आहे. त्या देशांमध्ये नागरिकाला आपल्या नागरी हक्कांसाठी, आरोग्यासाठी, करांसाठी आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी वेगवेगळ्या संस्थांकडे चकरा माराव्या लागत नाहीत. तिथे एकच डिजिटल ओळखपत्र सर्व प्रकारच्या सेवांसाठी पुरेसे ठरते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. एकच अचूक, सुरक्षित आणि केंद्रीय डेटाबेस असल्यास बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे होणार्‍या गुन्हेगारी कारवायांना, आर्थिक फसवणुकीला आणि बेकायदेशीर घुसखोरीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकतो. या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेच्या अंमलबजावणीकडे होणार्‍या दुर्लक्षाच्या मुळाशी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि नोकरशाहीची अनास्था हे मुख्य घटक असल्याचे स्पष्ट दिसते. वेगवेगळ्या सरकारी विभागांची आणि मंत्रालयांची आपला पारंपरिक अधिकार आणि डेटावरील नियंत्रण सोडण्याची मानसिक तयारी नसते. प्रत्येक विभाग आपापल्या परीने नवीन कार्डांची छपाई, डेटा संकलन आणि वितरणाच्या निविदा काढण्यात व्यग्र असतो. त्यामुळे नागरिकांच्या पैशांचा  मोठा अपव्यय होतो. 

 

डेटा सुरक्षेची चिंता निश्‍चितच रास्त आहे आणि त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा; परंतु आधुनिक सायबर सुरक्षेचे कडक कायदे, प्रगत एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञान आणि ब्लॉकचेनसारख्या सुरक्षा यंत्रणांचा वापर करून एक अत्यंत सुरक्षित आणि अभेद्य केंद्रीय डेटाबेस तयार करणे आजच्या काळात अजिबात अशक्य नाही. गरज आहे ती केवळ एका दृढ राजकीय निश्‍चयाची आणि कालबद्ध नियोजित अंमलबजावणीची. सध्या नागरिकांकडे असलेल्या सर्व मुख्य ओळखपत्रांच्या  माहितीचे  (डेटा) एकत्रीकरण करून एकाच सुरक्षित, बहुउद्देशीय ‘डिजिटल स्मार्ट कार्ड’मध्ये रूपांतर करणे तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे शक्य आहे. या कार्डमध्ये नागरिकाची ओळख, कायदेशीर नागरिकत्व, आर्थिक व आरोग्यविषयक माहिती आणि त्याला मिळणार्‍या सर्व सेवांची माहिती समाविष्ट असावी; जेणेकरून त्याला इतर कोणतेही कागदी दस्तावेज सोबत बाळगण्याची किंवा सादर करण्याची गरज उरणार नाही. आर्थिक/बँकिंग व्यवहार, रेशन वितरण, मतदान प्रक्रिया, प्रवास सुविधा, करप्रणाली आणि आरोग्य विमा या सर्व मूलभूत बाबी या एकाच कार्डच्या माध्यमातून क्यूआर कोड किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे जोडल्या गेल्या पाहिजेत. 

 

असे केल्याने देशातील प्रशासकीय कारभारात अभूतपूर्व गती येईल, पारदर्शकता वाढेल आणि सर्वसामान्य जनतेचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्‍वास अधिक दृढ होईल. ओळखपत्रांच्या या चक्रव्यूहातून आणि संभ्रमातून देशातील सामान्य जनतेची मुक्तता करणे हेच खर्‍या अर्थाने सुशासनाचे आणि प्रगतीचे पहिले लक्षण असले पाहिजे.