ब्रेकिंग

रविवार केसरी

बांगलादेशाच्या राष्ट्रपतींवर राजीनाम्यासाठी दबाव

Wrutuja pandharpure
02 Aug 2026

विशेष , प्रा. जयसिंग यादव

बांगलादेशामध्ये राष्ट्रपती महमद शहाबुद्दीन यांच्या संभाव्य राजीनाम्याची चर्चा सुरू होताच अनेकांनी त्याकडे एका घटनात्मक प्रक्रियेच्या नजरेतून पाहिले; मात्र असे करणे म्हणजे बांगलादेशाच्या सध्याच्या राजकीय वास्तवाकडे डोळेझाक करण्यासारखे आहे. हा प्रश्‍न एका व्यक्तीचा नसून राज्यसंस्थांवर कोणाचा प्रभाव राहणार, सत्तेची दिशा काय असेल आणि लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता कितपत टिकेल, याचा आहे.

दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थी आंदोलनाने केवळ शेख हसीना यांचे सरकार उलथवले नाही, तर बांगलादेशच्या सत्तेची संपूर्ण रचनाच बदलली. दशकानुदशके अवामी लीगच्या प्रभावाखाली असलेली प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिस, नोकरशाही आणि घटनात्मक संस्थांवर नव्या राजकीय व्यवस्थेची छाप उमटू लागली. अशा परिस्थितीत महमद शहाबुद्दीन यांच्यासारखे अवामी लीगच्या काळात निवडले गेलेले राष्ट्रपती सत्ताधार्‍यांना अस्वस्थ करणारे ठरत आहेत. लंडनमध्ये असताना शहाबुद्दीन यांनी भारतात निर्वासित असलेल्या हसीना यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधल्याची चर्चा समोर आली. त्यामुळे त्यांचा राजिनामा मागितला जात आहे.

पण एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाचा राजीनामा केवळ एका फोनकॉलमुळे मागितला जात असेल, तर लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. प्रत्यक्षात हा मुद्दा विश्‍वासाचा आहे. राष्ट्रपती आपल्या राजकीय भूमिकेशी पूर्णपणे सुसंगत असावेत, अशी बांगलादेशामधील नव्या सत्ताधार्‍यांची अपेक्षा आहे. मूळ प्रश्‍न असा आहे, की सत्तांतरानंतर जुन्या व्यवस्थेतील कोणालाही घटनात्मक पदावर ठेवायचे की नाही? सत्ताबदलानंतर राज्यसंस्थांवर प्रभाव प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला राज्य शास्त्रात ‘इन्स्टिट्यूशनल रिसेट’ किंवा ‘डीप स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग’ असे म्हटले जाते. बांगलादेशमध्येही आज तशीच प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसते. न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, प्रशासन, पोलिस आणि आता राष्ट्रपतिपद; प्रत्येक ठिकाणी नवीन राजकीय नेतृत्व स्वतःशी निष्ठावान व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हसीना आज देशाबाहेर असल्या, तरी त्यांची राजकीय छाया अजूनही सरलेली नाही. सलग अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे त्यांनी मजबूत संघटनात्मक जाळे उभे केले. प्रशासनातील अनेक अधिकारी, स्थानिक नेतृत्व आणि अवामी लीगचे कार्यकर्ते अजूनही सक्रिय आहेत. त्यामुळेच हसीना डिसेंबरमध्ये परत येण्याची शक्यता व्यक्त होताच सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर अवामी लीगच्या काळातील व्यक्ती राहाणे सरकारला धोकादायक वाटत असल्याचे दिसते. बांगलादेशामध्ये राष्ट्रपतींकडे भारताप्रमाणे मर्यादित अधिकार आहेत, तरीही संकटाच्या काळात घटनात्मक प्रक्रियेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. सरकारच्या इच्छेनुसार राष्ट्रपती बदलले गेल्यास भविष्यात कोणत्याही घटनात्मक संस्थेची स्वायत्तता टिकेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

लोकशाही केवळ निवडणुकांवर चालत नाही. ती संस्थांच्या विश्‍वासार्हतेवर टिकते. त्या संस्था सत्ताधार्‍यांच्या सोयीप्रमाणे बदलल्या जाऊ लागल्या, तर लोकशाही हळूहळू बहुमताच्या हुकूमशाहीत रूपांतरित होऊ शकते. बांगलादेशामधील सत्तारुढ ‘बीएनपी’ पक्षासमोर आज दोन मोठी आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे अवामी लीगचे पुनरुज्जीवन रोखणे आणि दुसरे म्हणजे स्वतःची राजकीय वैधता मजबूत करणे. यासाठी अवामी लीग, विद्यार्थी संघटना आणि संबंधित संस्थांवर कारवाई वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रपतींचा संभाव्य राजीनामाही या व्यापक रणनीतीचाच भाग असल्याचे अनेक विश्‍लेषक मानतात. 2024 पूर्वीची राजकीय व्यवस्था पूर्णपणे संपली असून नव्या बांगलादेशामध्ये जुन्या सत्ताकेंद्रांना स्थान नाही हे नव्या सरकारला दाखवायचे आहे. मात्र प्रत्येक सत्तांतरानंतर सर्व घटनात्मक संस्था बदलल्या जात असतील, तर त्या कधीच स्वतंत्र राहू शकत नाहीत.त्यामुळे लोकशाहीचे संतुलन ढासळेल.

भारतासाठी बांगलादेश हा केवळ शेजारी देश नाही. सीमा सुरक्षा, ईशान्य भारताशी संपर्क, व्यापार, जलवाटप, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि बंगालच्या उपसागरातील सामरिक समीकरणांमध्ये त्याचे महत्त्व मोठे आहे. हसीना यांच्या काळात भारताशी संबंध अधिक दृढ झाले होते. नव्या सरकारने ते संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अंतर्गत राजकीय अस्थिरतेमुळे धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बांगलादेशमध्ये घटनात्मक स्थैर्य टिकून राहणे. कारण अस्थिर शेजारी देशाचा परिणाम सीमावर्ती राज्यांवर, स्थलांतरावर आणि सुरक्षेवर होऊ शकतो.

शहाबुद्दीन यांनी राजीनामा दिला, तर सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत नवा राष्ट्रपती निवडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर घटनात्मक संस्थांवरील नव्या सत्तेचा प्रभाव अधिक मजबूत होईल; मात्र यामुळे विरोधी पक्षांचे राजकारण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हसीना परत आल्यास किंवा ‘अवामी लीग’ पक्षाने नव्याने संघटन उभे केल्यास बांगलादेशमध्ये पुन्हा मोठा राजकीय संघर्ष उभा राहू शकतो. राष्ट्रपती महमद शहाबुद्दीन यांच्या संभाव्य राजीनाम्याचा अर्थ केवळ एका घटनात्मक पदाधिकार्‍याची बदली असा नाही. तो सत्ता बदलल्यानंतर राज्यसंस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

बांगलादेश आज एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. एका बाजूला जुन्या व्यवस्थेचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याची राजकीय इच्छा आहे, तर दुसर्‍या बाजूला लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता जपण्याचे आव्हान आहे. नवीन सरकारने जुनी व्यवस्था पूर्णपणे पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास देशात स्थिर लोकशाही नव्हे, तर सततचा ‘राजकीय सूडाचा चक्रव्यूह’ निर्माण होईल. बांगलादेशासमोर आज हाच प्रश्‍न उभा आहे.

सत्तारूढ ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी)च्या वरिष्ठ नेत्यांनीही हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कारण हसीना यांनी या वर्षी डिसेंबरमध्ये बांगलादेशामध्ये परत येऊन न्यायालयासमोर शरणागती पत्करण्याचा इरादा व्यक्त केल्यानंतर देशातील राजकीय समीकरणे आणखी संवेदनशील बनली आहेत. हसीना परतण्याची शक्यता नव्या सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. सुरक्षा यंत्रणांच्या माहितीनुसार, अवामी लीगचे काही नेते पक्षाचे पुन्हा संघटन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सरकार कोणतीही संभाव्य राजकीय चळवळ सुरुवातीलाच रोखण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे.

बांगलादेशामध्येही राष्ट्रपती हे पद देशाच्या घटनात्मक सातत्याचे प्रतीक आहे. शहाबुद्दीन हे जुलै 2024 पूर्वीच्या राजकीय व्यवस्थेतील एकमेव प्रमुख घटनात्मक पदाधिकारी आहेत. म्हणूनच नव्या सत्ताधार्‍यांच्या दृष्टीने त्यांची उपस्थिती केवळ औपचारिक नसून प्रतीकात्मक आहे. जुनी व्यवस्था पूर्णपणे संपल्याचा संदेश देण्यासाठी राष्ट्रपती बदलणे आवश्यक असल्याचे सरकारमधील काही घटकांना वाटत आहे. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने अवामी लीगविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपतींचा संभाव्य राजीनामा हा सरकारचा कठोर राजकीय संदेश म्हणूनही पाहिला जात आहे.