ट्रम्प यांचे लष्करी अधिकार कायम   

इराणवरील हल्ले रोखण्याचा प्रस्ताव संसदेने फेटाळला

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्धविषयक अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आणण्यासाठी मांडण्यात आलेला विशेष प्रस्ताव गुरुवारी संसदेमध्ये 49 विरुद्ध 50 अशा निसरड्या मतांनी फेटाळला.पेनसिल्व्हेनियाच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदार डेव्ह मॅककॉर्मिक या मतदानापासून दूर राहिल्याने, अवघ्या एका मताच्या फरकाने हा प्रस्ताव मंजूर होता-होता राहिला. त्यामुळे ट्रम्प यांचे लष्करी निर्णय घेण्याचे अधिकार अबाधित राहिले आहेत.
 
या प्रस्तावानुसार, इराणविरुद्ध कोणतीही नवी लष्करी किंवा क्षेपणास्त्र कारवाई करण्यापूर्वी ट्रम्प यांना संसदेची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे करण्यात येणार होते. यामुळे अध्यक्षांना मनमानी पद्धतीने एकतर्फी लष्करी निर्णय घेण्यावर मोठा अंकुश बसला असता.मात्र, हा प्रस्ताव पराभूत झाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचे सध्याचे लष्करी अधिकार पूर्णपणे कायम राहिले असून, त्यांना कठीण प्रसंगी तातडीने पावले उचलण्याची मुभा मिळाली आहे. 
 
अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतीच इराणमधील प्रमुख अणुस्थळे आणि इतर सामरिक लक्ष्यांवर हवाई हल्ल्यांना मंजुरी दिली होती. संसदेला अंधारात ठेवून कोणत्याही देशाविरुद्ध थेट लष्करी कारवाई करणे अयोग्य असल्याचे सांगत विरोधी पक्षातील डेमोक्रॅट सदस्यांसह काही मोजक्या रिपब्लिकन सदस्यांनीही या कृतीचा तीव्र विरोध केला होता. याच दबावातून हा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात आला होता.चर्चेदरम्यान प्रस्तावाच्या समर्थकांनी, अमेरिकेच्या संविधानानुसार युद्ध पुकारण्याचा किंवा घोषित करण्याचा मूळ अधिकार संसदेकडे असल्याचे सांगत अध्यक्षांनी एकतर्फी निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे ठासून सांगितले. याउलट, विरोधकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर तातडीने आणि वेळेत निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांकडे व्यापक अधिकार असणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद केला.

Related Articles