ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानांचा वृत्तपत्र पुरवठा बंद

Wrutuja pandharpure
31 Jul 2026

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांची कार्यालये व शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रे, नियतकालिकांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 सप्टेंबर 2026 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानी वृत्तपत्रांच्या पुरवठ्याची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांची कार्यालये व निवासस्थानी मागणीनुसार वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके वर्षानुवर्ष पुरवली जातात. मात्र, यापुढे ही सुविधा मिळणार नाही. यापुढे निवासस्थानी वृत्तपत्रे पुरवली जाणार नाहीत. त्याऐवजी उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांसाठी ऑनलाइन सदस्यतेचा पर्याय स्वीकारावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार, संबंधित उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांनी आवश्यक वर्तमानपत्रांची ऑनलाइन सदस्यता घ्यावी. त्याची देयके संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावीत आणि त्याचा खर्च त्या-त्या विभागांनी त्यांच्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतून करावा, असा सल्ला सामान्य प्रशासनाने दिला आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालय व निवासस्थानी छापील वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून देण्याची विद्यमान व्यवस्था आणि त्यावरील खर्च सामान्य प्रशासन विभागाकडूनच सुरू राहणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसाठी वेगवेगळी व्यवस्था लागू करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांसाठी एक नियम आणि इतर मंत्र्यांसाठी दुसरा नियम असा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.