रशियाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डिझेलच्या निर्यातीवर अचानक पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाच्या या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात प्रचंड खळबळ उडाली असून डिझेल आणि गॅस-ऑइलच्या किमतींनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्चांक गाठला आहे. युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे रशियातील रिफायनरीजचे झालेले नुकसान आणि निर्माण झालेली देशांतर्गत टंचाई या पार्श्‍वभूमीवर रशियाकडून जुलैच्या सुरुवातीला डिझेलची निर्यात प्रति दिन केवळ दोन लाख 34 हजार बॅरलवर आली होती, जी आधी सुमारे आठ लाख बॅरल होती. अमेरिका आणि युरोप हे देश थेट रशियाकडून डिझेल खरेदी करत नसले, तरी जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे जागतिक बाजारातील किमतींचा थेट फटका त्यांनाही बसला आहे. या अभूतपूर्व जागतिक संकटामध्ये अमेरिकेने इराणवर केलेल्या नव्या हल्ल्यांमुळे आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावामुळे आखाती देशांमधील इंधनाचा पुरवठादेखील धोक्यात आला आहे. या दुहेरी संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणार्‍या डिझेलचा साठा जगभरात ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. केवळ एकाच आठवड्यात अमेरिकेतील डिझेलचा साठा 45 लाख बॅरलने घटून 9.78 कोटी बॅरलवर आला आहे. पुरवठाकपातीमुळे ब्राझील आणि तुर्कीसारख्या विकसनशील देशांना इंधनासाठी युरोपियन देशांशी तीव्र स्पर्धा करावी लागत आहे. यामुळे दक्षिण गोलार्धातील शेतीची पेरणी आणि उत्तर गोलार्धातील कापणीचा खर्च वाढून जागतिक स्तरावर अन्नधान्य महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

 

जागतिक बाजारपेठेतील या तीव्र टंचाईचा आणि वाढत्या किमतींचा भारतावर अत्यंत संमिश्र परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि डिझेल महाग झाल्यामुळे भारताचे इंधन आयात बिल वाढण्याची शक्यता असून, देशांतर्गत बाजारात वाहतूक खर्च वाढल्याने महागाईचा दबाव वाढू शकतो. मात्र, दुसरीकडे या परिस्थितीमुळे भारतासाठी एक प्रचंड मोठी आर्थिक संधी निर्माण झाली आहे. भारत सध्या रशियाकडून अत्यंत सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करत आहे. भारताकडे जागतिक दर्जाची आणि प्रचंड क्षमतेची तेल शुद्धीकरण यंत्रणा उपलब्ध असल्याने भारतीय रिफायनरी कंपन्या या संकटाचा मोठा फायदा उठवण्याच्या तयारीत आहेत.

 

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील डिझेलची वाढलेली मागणी पाहता, भारतीय कंपन्यांना या निर्यातीमधून नफा कमावण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. आशियाई बाजारातून, विशेषतः चीनमधून ऑगस्ट महिन्यात इंधनाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता धूसर असल्यामुळे आगामी काळात युरोप आणि पाश्‍चात्य देशांची डिझेलसाठी भारतावरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.