ही तर छुपी बेरोजगारी

 

भारतात उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढले असले तरी, पदवीधरांच्या हाताला काम मिळण्याचे प्रमाण मात्र चिंताजनक पातळीवर घसरले आहे. अझीझ प्रेमजी विद्यापीठाच्या ’स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया - 26’ अहवालानुसार देशात दरवर्षी सरासरी 50 लाखांहून अधिक पदवीधरांची भर पडते; पैकी केवळ 28 लाख पदवीधरांना नोकरी मिळवण्यात यश येते. एका अहवालातून अनेक पदवीधर तरूणांना त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार नोकर्‍या मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ’इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ अहवालानुसार देशातील सुशिक्षित वर्गात मोडणारे 84 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. देशातील केवळ 8 टक्के निरक्षर आणि कमी शिक्षित लोक बेरोजगार आहेत, तर पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील बेरोजगारीचा दर या 16 टक्क्यांच्या दुप्पट आहे. 25 वर्षांपर्यंतच्या पदवीधरांमध्ये हा दर 42 टक्के आहे. शिक्षित आणि अशिक्षित लोकांची रोजगाराची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. उमेदवार जितका शिक्षित तितकी बेरोजगारीची समस्या जास्त असेच हे चित्र म्हणावे लागेल. या तरुणांच्या आवडी निवडी आणि अपेक्षांनुसार ना बाजारात मागणी निर्माण होत आहे ना रोजगार निर्माण होत आहेत.

 

तंत्रज्ञान, नवीन तंत्रसामग्री, नव्या प्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यातून वाढ होऊ शकते; पण ती वाढ रोजगार पुन्हा प्रस्थापित करत नाही किंवा नवे रोजगार निर्माण करीत नाही; परंतु सध्या काम करू शकणार्‍या वयोगटातील लोकांचा कामगार गटातील सहभाग वाढण्याऐवजी घटत चालला आहे. जे लोक कामगार गटातून बाहेर फेकले जात आहेत, त्यांना नव्या नोकर्‍या मिळणे दुष्प्राय झाले आहे. यातून त्यांनी नोकर्‍या शोधणेच आता बंद केले आहे. ग्रामीण-शहरी रोजगार निर्मिती आणि रोजगाराचा दर्जा अशी भिंगे लावली तरी परिस्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना येते. आज लोक मोठ्या संख्येने कृषीतर उद्योगांकडून कृषी रोजगाराकडे वळत आहेत, पण ही एकप्रकारे छुपी बेरोजगारीच आहे.

 

केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मिळून रोजगारासाठी एकूण 30 लाख पदांचा अनुशेष भरायचा आहे, अशी जाहीर कबुली मोदी सरकारने मध्यंतरी दिली आहे. तथापि ती पदे भरण्यासाठी वित्तीय तरतूद अपुरी पडते. कारण सरकारचा 60 टक्क्यांहून अधिक खर्च कर्मचारी वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतो. उरला सुरला निधी मतोपासनेतील खैरातीवर - रेवडीवर खर्च  होतो. त्यामुळेच विकास आणि रोजगार अशांसाठी खाजगी क्षेत्रावर भिस्त ठेवावी लागते; पण त्या क्षेत्राचे प्राधान्यक्रम राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जुळत नाहीत. सरकारी नोकर्‍या मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणार्‍या आस्थापनांचे जसे की, एलआयसी, बँका, रेल्वे आदींचे पूर्णतः वा अंशतः खाजगीकरण धोरण आक्रमकपणे अवलंबले जात आहे. यातून रोजगाराच्या संधी कमीच होणार आहेत.

 

रॉबर्ट माल्थस या अर्थशास्त्रज्ञांचा ’व्यक्ती जन्माला येते ते केवळ एक तोंड घेऊन नाही, तर त्या बरोबरच दोन हात देखील घेऊन येते’, हा सिद्धांत लक्षात घेऊन सरकारने कृतीशील आर्थिक धोरण आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य शिक्षण ही उद्दिष्टे समोर ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.

 

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी थांबवा 

 

धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा म्हणजे आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार असल्याचे डॉ. प्रकाश आंबेडकर म्हटले आहे. हे जरी खरे असले तरी केंद्र सरकारला आता वेळकाढूपणा सोडून द्यावा लागेल. शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी संपवून ते पवित्र राहील, याची निश्चित काळजी घ्यावी लागेल. आंदोलन यशस्वी झाल्याचे कॉक्रोच पक्षापेक्षा ’हे आमच्यामुळेच झाले’ अशी अहमहमिका विरोधी पक्षांच्या कृतीतून दिसून येते. महत्वाचे म्हणजे त्यांना संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवत, प्रभावी चर्चा घडवुन आणण्यासाठी जबाबदारीने  वागले पाहिजे, आंदोलकांच्या आड लपले नाही तर त्यातून त्यांचे गांभीर्य लक्षात येईल. आजवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये विधायकता होती, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न होता. कुणाविरूध्द लढतो याचे भान असायचे. ते भान काही प्रमाणात कॉक्रोच पक्षाच्या आंदोलनातही दिसले, पण काही कृत्ये पाहून लाज वाटली. कितीही राग असला तरी संवैधानिक पदावरील व्यक्तींचा अधिक्षेप करणे आदी गोष्टी टाळाव्या लागतील, आंदोलन डागाळले जाणार नाही, याची पुढच्या काळात काळजी, दक्षता घ्यावी लागेल. 

 

डॉ. सुनील भंडगे, आनंदनगर, पुणे.

 

आंदोलनामागे कोण?

 

विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ’नीट’परीक्षा परत घेवून विषय मार्गी लागला आहे. अशा चुकीच्या गोष्टी घडू नयेत म्हणून  उपाय योजना केली जात आहे. जंतर-मंतर वरील आंदोलन विद्यार्थ्यांसाठी नसून सरकार अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने ते आखण्यात आले होते असे वाटते. कॅनडातील खलिस्तानवादी पन्नू याने कोट्यावधी रुपये  या आंदोलनासाठी पाठवले आहेत; अशी माहिती पुढे येत आहे. लोकशाही केवळ आपले हक्क गाजवण्यासाठी नसून प्रत्येकाने आपली जबाबदारी ओळखून देशहीत जपायला हवे. केवळ’ उपद्रव मूल्य 

’जोपासणे हे काही सुजाण व्यक्तीचे लक्षण नव्हे. दुसर्‍याच्या हातातील खेळणे होऊन देशाची अखंडता आणि सुरक्षितता धोक्यात आणणे कधीही समर्थनीय नाही. 

’देश सुरक्षित तरच आपण सुरक्षित’ हे कधीही विसरून चालणार नाही.

 

संध्या काटदरे, माणगाव रायगड 

 

झुरळांचे यश ! 

 

जंतर-मंतर वरील विद्यार्थी आंदोलना ला मिळालेल्या यशाचे स्वागतच आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणी भाजप प्रणित केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रथमपासूनच काँग्रेसने किंबहुना समस्त इंडिया आघाडीने आक्रमकपणे आघाडी उभारून ठिकठिकाणी आंदोलने, मोर्चे काढून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. तथापि प्रधानांच्या राजीनाम्याने विद्यार्थी आंदोलनाला मिळालेले यश निश्चितच कौतुकास्पद आहे!                                                     

 

श्रीकांत जाधव, अतीत (जि.सातारा)

 

नीटमध्ये पारदर्शकता हवी

 

नीट पेपरफुटी प्रकरणी राजधानीपासून देशभरात पसरलेल्या आंदोलनाला शनिवारी मोठे यश मिळाले. पोलिसांचा लाठीमार, चर्चेच्या अनेक फेर्‍या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट तरुणांशी संवाद साधत विविध निर्णय जाहीर करूनही आंदोलक धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. अखेर युवाशक्तीसमोर नमते घेत धर्मेंद्र प्रधान यांनी दुपारी शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आजच्या युवकांच्या मनात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाऊसच्या पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. सरकारच्या बाजूने झुकलेली बातमीदारी होत असल्याची भावना वाढत असल्याने लोकांचा विश्वासही कमी होत असल्याचे चित्र आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणार्‍या माध्यमांनी आता आत्मपरीक्षण करून अधिक पारदर्शक, संतुलित आणि विश्वासार्ह पत्रकारितेचा अवलंब करण्याची गरज आहे.

 

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

 

युवा शक्तीने करून दाखवले!

 

नीट पेपरफुटी प्रकरणी युवा पिढीने, जंतर मंतर वर केलेल्या आंदोलनाला अखेरीस यश आले. हा तरूणांच्या एकजुटीचा तसेच लोकशाहीचा विजय आहे. आजच्या युवा बेरोजगार पिढीला कॉक्रोच म्हणून हिणवले गेले.पण याच क्षुल्लक वाटणार्‍या प्राण्याने (युवा शक्ती) ने, सरकारला आपल्या ताकदीद्वारे झुकवले. युवा शक्तीच्या या एल्गारामुळे, विद्यमान सरकारचा आपले कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, हा भ्रमाचा भोपळा फुटला ते बरे झाले.  या विजयात आणखी एका व्यक्तीचा उल्लेख करावासा वाटतो. तो म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या जीवाची पर्वा न करता, अनेक दिवस उपोषण केले. तरीही  ना सरकारला त्यांची दया आली. ना त्यांच्याशी कोणी चर्चा  करून, हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. उलट आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. युवाशक्तीने सरकारवर मात केली. विरोधकांना आतापर्यंत जे जमले  नाही ते, कॉक्रोच (युवा पिढी) ने करून दाखवले. 

 

गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई.