नवी दिल्ली : दिल्लीतील कोचिंग सेंटरमधील तीन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी अधिकार्‍यांवर जोरदार ताशेरे ओढले. दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) आयुक्त आणि संबंधित पोलिस उपायुक्तांना उद्या (शुक्रवारी) न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले.  ‘मोफतच्या संस्कृती’मुळे महसूल वसूल होत नाही. त्यामुळेच अशा घटना घडतात, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले. या घटनेत कनिष्ठ अभियंत्यास निलंबित करण्यात आले. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी कुठे आहेत? असा सवालही न्यायालयाने केला. मोटारचालकाच्या अटकेवरही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

 

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर याबाबतचा अर्ज सुनावणीस होता. गेल्या आठवड्यात जुन्या राजेंद्र नगरमधील राव आयएएस कोचिंग सेंटरच्या इमारतीच्या तळघरात पावसाचे पाणी साचल्याने तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी कोचिंगचे मालक-समन्वयक अभिषेक गुप्ता आणि देशपाल सिंग यांसह सात जणांना अटक केली आहे. यामध्ये मोटार चालक मनुज कथुरिया यांचा समावेश आहे. तर, दिल्ली महानगरपालिकेच्या एका कनिष्ठ अभियंत्यासह सहायक अभियंत्याला निलंबित करण्यात आले आहे. कोचिंग सेंटरच्या बाहेर मोटार चालवणार्‍या व्यक्तीविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी कारवाई केली. पण, एमसीडी अधिकार्‍यांवर कारवाई का करत नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. या प्रकरणात कोणावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे की कसे? भविष्यात अशी घटना घडणार नाही? याबाबत कोणती पावले उचलण्यात  आली? असा सवाल करतानाच राजेंद्र नगर परिसरातील सर्व अतिक्रमणे दोन  दिवसांत हटविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने अधिकार्‍यांना दिले.