संबंधित प्रशिक्षण संस्थेच्या तळघरात बेकायदा ग्रंथालय सुरू आहे, याची तक्रार दिल्ली महापालिकेकडे ऑनलाइन करण्यात आली होती. सुमारे एक महिना या तक्रारीकडे डोळेझाक करण्यात आली.

 

प्रशिक्षण केंद्रात पाणी शिरून नवी दिल्लीत तीन विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू हे देशातील भ्रष्ट व्यवस्थेने घेतलेले बळी आहेत. परवानगी, तपासणी, पाहणी याचे अधिकार असलेल्या नोकरशाहीला किती कीड लागली आहे, याचे ढळढळीत उदाहरण दुसरे नसेल! दिल्लीतील राजेंद्रनगर भागात राऊज आयएएस स्टडी सर्कलमध्ये पाणी शिरले. तळघरात ग्रंथालयाला परवानगी नव्हती. दिल्ली महानगरपालिकेतील लाचखोर अधिकार्‍यांनी याबाबत तक्रार आली असताना देखील डोळेझाक केली. मृत्यूप्रकरणी ज्यांना अटक करण्यात आली आहे त्यापैकी एकाने आपली ‘एसयूव्ही’ पावसाचे पाणी साचलेल्या रस्त्यातून चालवली. परिणामी या प्रशिक्षण केंद्राच्या तीन मजली इमारतीजवळ पाण्याचा मोठा फुगवटा निर्माण झाला, पाठोपाठ इमारतीच्या प्रवेशद्वारातून पाणी आत जाऊन ते झपाट्याने तळघरात साचले. प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न बाळगणार्‍या श्रेया यादव, तान्या सोनी आणि नवीन डेल्विन या तिघांचा यात बळी गेला. आता दिल्ली महापालिका जागी झाली. या राऊज प्रशिक्षण संस्थेसह तेरा प्रशिक्षण केंद्रे सीलबंद करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे बेकायदा असल्याचा ‘शोध’ दिल्लीतील प्रशासकीय यंत्रणेला या दुर्घटनेनंतर लागला. नाल्यांवर अतिक्रमणे झाल्याचेही या अतितत्पर यंत्रणेला समजले आणि त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई सुरू झाली. ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान कायमचे आहे. आता कारवाईचा कितीही देखावा केला तरी ते नुकसान भरून येणारे नाही.

मध्यंतरी राजधानी दिल्ली पाण्याखाली गेली. ४५ वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली, ही ढाल पुढे करून अव्यवस्थेचे समर्थन करण्यात आले. दुर्घटना घडली, की जाग आल्यासारखे करायचे, बहुधा कागदोपत्रीच कारवायांचे सोपस्कार पूर्ण केल्याचे दाखवून भ्रष्ट कारभार सुरू ठेवायचा, ही नोकरशहांची मनोवृत्ती कधी बदलणार? सर्वसामान्यांच्या जिवाचे मोल त्यांच्या लेखी राहिलेले नाही. तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांचे सहकारी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे असंख्य विद्यार्थी संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. त्यांनी निदर्शने करून कठोर कारवाईची मागणी केली. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. ससेना यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र विद्यार्थ्यांच्या भावना तीव्र होत्या. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेच्या तळघरात बेकायदा ग्रंथालय सुरू आहे, याची तक्रार दिल्ली महापालिकेकडे ऑनलाइन करण्यात आली होती. सुमारे एक महिना या तक्रारीकडे डोळेझाक करण्यात आली. आताची दुर्घटना घडली नसती तर अशी तक्रार करण्यात आली होती, याचा सुगावाही ‘बाबूं’नी लागू दिला नसता! सजग नागरिकांपैकी कुणी बेकायदा गोष्टींकडे शासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधावे आणि त्या तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी उत्पन्न वाढविण्याचा एक मार्ग म्हणून अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी त्याकडे पाहावे, असे वारंवार घडत आहे. गलेलठ्ठ पगार घेऊनही बेकायदा व्यवसाय करणार्‍यांचे साथीदार बनणार्‍या अशा घटकांबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागावी? समस्यांचे मूळ काय, हे शोधणे बाजूला ठेवून आपला राजकीय फायदा कसा साधता येईल, यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ असते. मुळात पैशाने सत्ता आणि सत्तेसाठी पैसा, हे सूत्र ठरून गेल्याने राजकीय मंडळीच अनेक समस्यांचे मूळ आहेत. काही घटना राजकीय चष्म्यातून पाहायच्या नसतात. आपल्याकडे ते घडत नाही. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. त्या सरकारला अडचणीत आणण्याची नामी संधी, या दृष्टीने भाजप आणि अन्य पक्ष दिल्ली दुर्घटनेकडे पाहात आहेत. अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार आणि अन्य बाबींमध्ये नायब राज्यपाल अतिसंवेदनशील दिसतात. केंद्र सरकारची मानसिकता देखील त्याच पद्धतीची; पण राजधानीतील अव्यवस्थेच्या बाबतीत ती तेवढ्या प्रकर्षाने दिसत नाही. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. कायद्याच्या पळवाटा काढून सुटण्याचा या संशयितांचा प्रयत्न सफल होणार नाही, एवढी अपेक्षा तरी शासकीय आणि न्याय यंत्रणेने आता पूर्ण करावी!