व्याप्त काश्मीरमधील आजवरचे अपयश पाकिस्तानला लपवायचे आहे. त्याचबरोबर सीमा भागातील घुसखोरी आणि वाढते हल्ले यावर भारताची प्रतिक्रिया काय होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न दिसतो. 

 

जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा चर्चेत आणण्यासाठी पाकिस्तान सक्रिय झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील कामकारी विभागात पाकिस्तानी सैन्याच्या सीमा कृती दलाने हल्ला चढविला. भारतीय लष्कराने या हल्ल्यास चोख उत्तर दिले असले तरी यात एका जवानाला प्राण गमवावे लागले. पाकिस्तानी सीमा कृती दल, अर्थात ‘बॉर्डर अ‍ॅशन टीम’मध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या विशेष दलाचे सैनिक आणि दहशतवादी असतात. सीमेवर चकमक घडवून दहशतवाद्यांना भारतात प्रवेश मिळवून देणे, हा हल्ल्यामागील मुख्य उद्देश. खराब हवामान आणि कमी दृश्यमानता याचा फायदा घेऊन पाकिस्तानी सीमा कृती दलाच्या मदतीने घुसखोरांनी प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडली आणि भारतीय लष्कराच्या छावणीवर गोळीबार केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवादाचा रक्तरंजित खेळ पाकिस्तानने सुरू केला असून यावेळची आक्रमकता अधिक दिसते. अतिशय नियोजनबद्ध रीतीने सीमा भाग अशांत करण्यासाठी पाकिस्तानची पावले पडत आहेत. मोदी सरकारच्या शपथविधीच्याच दिवशी त्याचा प्रत्यय आला. पाकिस्तानच्या कारवायांमधील फरक म्हणजे यावेळी काश्मीरऐवजी जम्मू विभागाला ‘लक्ष्य’ करण्यात आले आहे. रियासी जिल्ह्यातील पोनी भागात भाविकांच्या बसवर झालेला हल्ला त्याचे ठळक उदाहरण.

 

प्रत्युत्तराची वेळ

 

जानेवारीपासून जम्मू-काश्मीरमधील वेगवेगळ्या भागात झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलाच्या अकरा जणांना वीरमरण आले. दोडामधील चकमकीत कॅप्टनसह चार जवानांना प्राण गमवावे लागले. दोडामधील हल्ल्यातील दहशतवादी अद्याप सापडलेले नाहीत. सीमेवर सीमा सुरक्षा दलाच्या तुकड्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यातून घुसखोरी आणि हल्ल्यांना काहीसा अटकाव बसेल; मात्र पाकिस्तानचा थेट सहभाग पाहता कठोर प्रत्युत्तराचीच वेळ येऊ घातली आहे. पाकिस्तानच्या वाढलेल्या कुरापती म्हणजे देशांतर्गत अस्वस्थतेकडून लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी शोधण्यात आलेला पर्याय होय! त्या देशाच्या दृष्टीने कोणतेही सकारात्मक फलित मिळालेले नसताना देखील तोच पर्याय पाकिस्तान वारंवार वापरत आहे. ‘पाकिस्तानने युद्धातून कोणताही धडा घेतला नाही’, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. कारगिल युद्धाला पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना केलेले ते विधान होते. पाकिस्तानच्या लष्कराने तेथील मुख्य राजकीय पक्ष असलेल्या ‘पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ’ला निवडणुकीतून बाजूला करून कथित लोकशाही सरकार सत्तेवर आणले. इम्रान खान अद्याप तुरुंगात आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या भूमिकेत आहेत. खैबर पख्तुनख्वा हा अफगाणिस्तानच्या लगत असलेला प्रांत. तेथे बलुचिस्तानच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. लष्कराविरोधात तेथील नागरिकांनी बंड पुकारले असून ‘आर्मी गो बॅक’च्या घोषणा रोजच्याच झाल्या आहेत. तेथील बन्नू जिल्हा लष्कराविरुद्ध उफाळलेल्या असंतोषाचे केंद्र बनला असून तालिबान समर्थकांची आंदोलकांना मदत होत आहे. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा हे महत्त्वाचे प्रांत अस्वस्थ, बेकायदा ताबा मिळविलेला जम्मू-काश्मीरचा भाग अशांत, वाढत्या महागाईने सर्वसामान्यांमध्ये वाढत चाललेला संताप आणि चिनी अभियंते, अधिकारी यांना सुरक्षा पुरविण्यात येत असलेली मर्यादा, यामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. यातच अमेरिकेने तेथील चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून अमेरिका की चीन? असा पेच पाकिस्तानसमोर आहे. अमेरिकेच्या सोयीस्कर भूमिकेमुळे पाकिस्तानसह अन्यत्र दहशतवाद्यांना मोकळे रान मिळाले. चीन आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान यांना लगाम घालण्यासाठी पाकिस्तानची उपयुक्तता अमेरिकेसाठी वाढणार असेल, तर भारतीय सीमेवरील दहशतवादी कारवायांकडे अमेरिका दुर्लक्ष करू शकते. यातूनही पाकिस्तानचे धाडस वाढले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.