वाचक लिहितात   

ऑलिम्पिकमध्ये आशादायक सुरुवात

पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये रविवारी भारताच्या मनु भाकर हिने महिलांच्या दहा मीटर एअर पिस्तूल नेमबाजी स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवले आणि भारतासाठी पदकाचा श्रीगणेशा झाला. नेमबाजीत कांस्यपदक मिळवणारी मनु भाकर ही पहिलीच भारतीय महिला नेमबाज ठरली. या यशानंतर तिने जी प्रतिक्रिया दिली ती अत्यंत संयमित अशीच होती. या यशाची धुंदी तिला चढली नाही हेच त्यातून स्पष्ट होते. ‘या पदकाचा आनंद साजरा करण्यास मला वेळ नाही आणि स्पर्धेतील कामगिरीचा आढावा घेण्यासही वेळ नाही. सर्व पदक जिंकण्याची मोहीम आता सुरूच राहणार आहे,’ असे ती म्हणाली आहे; मात्र कांस्यपदकाच्या पुढे तिला जाता आले नाही, याबद्दल तिने नैराश्यही व्यत केले आहे. एकूणच पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताची दमदार कामगिरी पाहायला मिळेल, असा विश्वास मनु भाकर हिच्यासारख्या खेळाडूंच्या वतव्यातून व्यत होतो.

प्रतीक नगरकर, पुणे

अस्थिर पाकिस्तान

विदेशातील देणग्या स्वीकारणे, गोपनीय दस्तऐवज लीक करणे, अमेरिकेत झालेला गुप्त ठराव व ९ मे रोजी पाकिस्तानात झालेल्या दंगली इत्यादी कारणांमुळे सध्या पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान व पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ(पीटीआय)चे संस्थापक, तसेच पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आरिफ अल्वी या दोघांवर देशद्रोहाचा खटला सुरू करण्याचा पाकिस्तानी सरकारचा विचार आहे. त्यासंबंधीची आवश्यक पावले पाकिस्तान सरकार उचलत आहे. त्यामुळे इम्रान खान आणि त्यांची पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ पार्टी अनेक अडचणींना सामोरे जाताना दिसत आहे. पाकिस्तानमधील राजकीय संघर्ष टोकाला पोहोचला असून, कधीही काहीही होऊ शकते अशी बिकट परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली आहे. इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षाला येत्या काही कालावधीकरिता अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. पाकिस्तानमधील सत्तासंघर्षाला मागील इतिहासाची बाजू असल्याने पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती अस्थिर म्हणावी लागेल.

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई 

स्वागतार्ह निर्णय

राज्यातील शाळांच्या ५०० मीटरपर्यंत उच्च कॅफिन असलेल्या एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. राज्यातील शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात उच्च कॅफिन असलेल्या एनर्जी ड्रिंसच्या विक्रीवर बंदी घालणारा आदेश जारी करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. समाजातील सर्व स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. शालेय परिसरातच उच्च कॅफिन असलेले एनर्जी ड्रिंक मिळत असल्याने शाळकरी मुले त्याचे बिनधडक सेवन करीत होते. एनर्जी ड्रिंस म्हणजे राज्याच्या नव्या पिढीला व्यसनाची सुरुवात करुन देण्यासाठीची पायाभरणी आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या भावी पिढीला फायदा होईल.

श्याम ठाणेदार, दौंड, जिल्हा पुणे.

प्रवाशांच्या हिताची योजना

रेल्वेची संपत्ती, रेल्वेस्थानक व प्रवाशांची सुरक्षा सांभाळणारे रेल्वे सुरक्षा दल हे प्रसिद्ध आहे. गेली सुमारे सात वर्षे त्यांनी राबविलेली नन्हें फरिश्ते ही योजना प्रवाशांच्या हिताची आहे. २०१८ ते २०२४ या सुमारे ७ वर्षात सुमारे ८४११९ मुलांना वाचविण्यात या दलाला यश आले आहे. ही बातमी नुकतीच वाचली. अनेक ठिकाणी मुले पळून जातात. यामध्ये घरातील लोकांशी वाद, शाळेतील अपयश, किंवा फूस लावून पळवून नेणे अशा कारणांचा समावेश आहे. या पळालेल्या मुलांचे अनेक वेळा शोषण होते. हरविलेली अशा प्रकारची मुले शोधून काढून त्यांना त्यांच्या पालकांकडे पाठविण्याची मोठी कामगिरी हे सुरक्षा दल करत असते. याला योग्य ती मदत चाईल्ड हेल्पलाईनची सुद्धा असते. हरविलेल्या मुलांच्या पालकांना रेल्वे सुरक्षा दलाची नन्हे फरिश्ते ही योजना देवदूतासारखी आहे यात शंका नाही.  

शांताराम वाघ, पुणे 

विवरण पत्रास मुदतवाढ द्या

प्राप्तिकर विभागात प्राप्तिकर विवरण पत्रे (रीटर्न्स) दाखल करण्याची मुदत आता केवळ दोन दिवस राहिली आहे. करदात्यांच्या मोबाइलवर प्राप्तिकर खात्याकडून वेळेत विवरणपत्रे दाखल करण्यासंबंधी सूचना दिल्या जात आहेत; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून विविध राज्यांत पावसाचा जोर वाढला आहे. काही ठिकाणी पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हवामान खात्याने आणखी काही दिवस जोरदार पावसाची शयता वर्तवली आहे. पावसामुळे अनेक शहरात वीजपुरवठा खंडित आणि विस्कळीत झाला आहे. ऑनलाइन पद्धतीने ई-रीटर्न्स दाखल करणेही अशय बनले आहे. विवरणपत्रे भरण्यात येणार्‍या या अडचणींची दखल घेऊन प्राप्तिकर विभागाने ती दाखल करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती आहे. या बाबतीत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.

विजय पवार, पुणे

खादी विक्रीचे श्रेयही मोदींनाच हवे!

खादी उद्योग दीड लाख कोटींवर (वृत्त, केसरी, दि. २९ जुलै) गेला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ’मन की बात’मध्ये सांगितले. तथापि ’यापूर्वी जे लोक खादी वापरण्यास इच्छुक नव्हते, ते आता अभिमानाने ही उत्पादने वापरत असून खादीची विक्री चारशे टक्के वाढली आहे’ असे म्हटले आहे. आपल्या ’मन की बात’मध्ये खादीची विक्री वाढली आहे, असा दावा करताना ’यापूर्वी’ कमी लोक खादी वापरत होते आणि ’आता’ म्हणजे देशातील मोदी उदयानंतर (?) खादीची विक्री वाढली आहे, असे मोदींना सूचवायचे आहे का?
 
तथापि २०१७ मध्ये खादी ग्रामोद्योग दिनदर्शिकेवरून सूत कातणार्‍या महात्मा गांधींची छबी हटवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा झळकली होती. तेव्हा भाजपने यामुळे खादीच्या विक्रीत वाढ होईल असा दावा केला होता. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने तर खादी ग्रामोद्योग दिनदर्शिकेवरूनच काय, भविष्यात गांधीजींची प्रतिमा नोटांवरूनही गायब होईल, असे विधान केले होते. मोदी काळात खादीची विक्री वाढली असा दावा करणे म्हणजे ’गांधी चित्रपटाआधी महात्मा गांधी जगाला माहीत नव्हते!’ असे म्हटल्यासारखे आहे. 
 
’चरखा आणि खादी’ ही महात्मा गांधीजींची स्वाभिमानाची प्रतीके होती; पण भाजप पक्षाने या प्रतीकांचे राजकारणाचे आणि मोदींनी आपल्या प्रतिमासंवर्धनाचे साधन बनविले आहे. गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त मोदी सरकारने साबरमती येथे जगातील सर्वात मोठा चरखा बनवण्याची घोषणा केली. तथापि वीज देयकांवरून प्रशासन, आश्रम व्यवस्थापन यांच्या वादात हा जगातील सर्वात मोठा आणि महात्मा गांधींच्या स्वावलंबनाचे प्रतीक असलेला चरखा आज अंधारात असल्याची माहिती समोर आली. मोदींच्या गुजरातमध्ये- अहमदाबादमध्ये महात्मा गांधींनी १ फेब्रुवारी १९२१ मध्ये राष्ट्रनिर्मितीचा विचार विद्यार्थ्यांच्या मनात रूजावा या हेतूने राष्ट्रीय शाळेची स्थापना केली. अशी शाळा दस्तुरखुद्द मोदींच्या व्हायब्रंट गुजरातमध्ये तेही मोदी देशाचे पंतप्रधान असताना निधीअभावी बंद झाली आहे. महात्मा गांधीजींनी स्थापन केलेल्या पाच आश्रमांपैकी दोन दक्षिण आफ्रिकेत आणि तीन भारतात आहेत. पैकी साबरमती हा निर्विवादपणे अत्यंत महत्त्वाचा आश्रम! मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना  साबरमती आश्रमाला क्वचितच भेट देत; पण, जेव्हा ते पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तेव्हापासून त्यांना या आश्रमात अचानकच रस वाटू लागला आहे. मोदींनी गेल्या काही वर्षांत अनेक जागतिक नेत्यांबरोबर गांधींच्या या साबरमती आश्रमात स्वतः मिरवून, फोटो शूट करून घेतले आहे. साबरमती आश्रमाचे प्रतीक असलेला साधेपणा नष्ट करून तेथे ’जागतिक दर्जाचे प्रेक्षणीय स्थळ’ उभारले जात आहे आणि यासाठी गुजरात सरकारने १८०० कोटींचा निधी देखील मंजूर केला आहे. 

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे 

Related Articles