लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी एक म्हणजे प्रशासन. मात्र आज याच प्रशासन व्यवस्थेच्या कारभारावर प्रश्नार्थक चिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याला कारण ठरले पुण्यातील प्रशिक्षाणार्थी (आयएएस) सनदी अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण. पूजा खेडकर यांना प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करण्यासाठी पुण्यात पाठवण्यात आले होते; परंतु खेडकर यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांना व्हॉट्अपद्वारे संदेश पाठवत विविध बेकायदा मागण्या केल्या. या मागण्या प्रशिक्षणार्थी काळात पूर्ण करता येत नाही हे माहीत असतानादेखील पूजा यांनी वरिष्ठाच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली. स्वतःच्या खासगी मोटारीवर लाल अंबर दिवा लावला व मोटारीवर महाराष्ट्र शासन असे नाव टाकले. 

 

या दोनही बाबी मुळात बेकायदा आहेत. पोलिसांच्या गाडीचा अंबर दिवा सोडून इतर मंत्री आणि सनदी अधिकारी यांच्या गाडीवर दिवा लावण्याची परवानगी सरकारने रद्द केली आहे. खेडकर यांनी तरी देखील हा पराक्रम  केला कसा? पुण्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करण्याचे आदेश असताना वरिष्ठांची परवानगी न घेता एका अधिकाऱ्याची कार्यालय बळकावले व कार्यालयाच्या बाहेर स्वतःच्या नावाचे फलक लावले, यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकच खळबळ उडाली. जिल्हाधिकारी दिवसे यांनी याची तक्रार राज्य सचिव याच्याकडे केली. त्यानंतर माध्यमांद्वारे या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर पूजा खेडकर यांचे कारनामे संपूर्ण देशाला कळाले.

 

पूजा खेडकर यांनी अवैध मार्गाने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवल्याचे यातून समोर आले. दृष्टी दोष असल्याचे खोट सांगून दिव्यांग कोट्यातून त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी पद बळकावले. मूळात ओबीसी प्रवर्गासाठी यूपीएससी देण्याच्या नऊ संधी असतात, त्या पूजाने गमवल्यानंतर नावात बदल करून बेकायदा दोन वेळा यूपीएससी परीक्षा दिल्याचे समोर आले आहे.  त्यांची डॉक्टरकीची पदवीही बनावट असण्याची शक्यता आहे. वडील माजी सनदी अधिकारी असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० कोटी आहे. आई बांधकाम व्यावसायिक आहे, तरी पूजा खेडकर यांना नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळते कसे हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. नॉन क्रीमिलेयरसाठी आठ लाखाच्या उत्पन्न मर्यादा असताना खेडकर यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. 

 

या सर्व प्रकरणामुळे देशाची प्रशासन व्यवस्था किती पोखरली गेल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. खेडकर यांचा प्रशिक्षण कालावधी सध्या थांबवला आहे. येणार्‍या काळात त्या सनदी अधिकारी असतील की नाही हे चौकशी नंतर समजेल. खेडेकर प्रकरणामुळे अखिल भारतीय स्तरावर प्रशासकीय अधिकार्‍यांची निवड करणार्‍या यूपीएससी (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) ही संस्था देखील संशयाच्या भोवर्यात अडकली आहे. खेडकर प्रकरण गाजत असताना पुन्हा एका बनावट आयएफएस अधिकार्‍याचे प्रकरण समोर आले आहे. रायबरेली येथील ज्योती मिश्रा असे महिला अधिकार्‍याचे नाव आहे. आपण स्पेन मधील माद्रीद  येथील भारतीय दूतावासात परराष्ट्रीय सेवेतील अधिकारी असल्याचे सांगत दोन वर्षापासून आई- वडिलांपासून लपवले आहे. यामुळे देखील देशात मोठी खळबळ उडाली. तथापि, बऱ्याच परीक्षार्थींनी बेकायदा (ईडब्लूएस) आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळवून अधिकारी पद मिळवल्याचे समोर आले आहे.  बेकायदा प्रमाणपत्र मिळवून अधिकारी झालेल्यांची नावे व त्यासंबंधित पुरावे मुकेश मोहन नावाच्या एका विद्यार्थ्याने आपल्या ’एक्स’ खात्यावर प्रसिद्ध केले. त्याची चौकशी व्हायला हवी. मात्र यामुळे पुन्हा युपीएससीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

यूपीएससीची परीक्षा ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. देशभरातून लाखो सर्वसामान्य कुटुंबांतील तरूण-तरूणी दिल्ली, पुणे यांसारख्या महानगरामध्ये ध्येय मनात बाळगून अभ्यासासाठी येत असतात. विद्यार्थी या परीक्षेसाठी मेहनत घेत असतात; परंतू खेडकर प्रकरण समोर आल्याने सर्व परीक्षार्थींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यांचा यूपीएससीवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. जर असेच गैरप्रकार होत राहिले तर प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल.

 

यूपीएससीचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी नुकताच आपल्या पदाचा वैयक्तिक कारणामुळे राजीनामा दिला. खेडकर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेणे नैतिकतेला धरून नाही. सोनी यांनी जरी पंधरा दिवस आधी पदाचा राजीनामा दिला असला तरी त्यांना गैरव्यवहार समजल्या नंतर राजीनामा मागे घेऊन गैरव्यवहाराची चौकशी होईपर्यंत पदावर राहण्याचे धाडस त्यांनी दाखवायला हवे होते; परंतु त्यांनी तसे न करता यातून पळ काढला.

 

आजपर्यंत यूपीएससी परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले नव्हते; परंतु खेडकर प्रकरणामुळे याचे बिंग फुटले. दिव्यांग कोट्यातून बनावट प्रमाणपत्र देऊन अधिकारी होण्याचा छुपा मार्ग पूजाने शोधला. या मार्गाचा आतापर्यंत किती जणांनी वापर केला यांचा शोध दिव्यांग विभागाने घ्यायला हवा. ज्यांनी  बनावट ईडब्लूएस प्रमाणपत्र मिळवून अधिकारी पद मिळवले त्या सर्वांची नावे समोर येणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी  यूपीएससीने देखील कडक पावले उचलायला हवीत. या गैरव्यवहारात बरेच वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप असू शकतो. त्याशिवाय एवढा मोठा गैरव्यवहार होणे शक्य नाही. या सर्व प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी होऊन संबंधितांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. अन्यथा केंद्रीय लोकसेवा आयोगावरचा विश्वास इतिहासात जमा होईल.