शासकीय पातळीवरील गोंधळामुळे पुण्यात चार दिवसांपूर्वी झालेल्या पाऊस आणि पुरामुळे पुणेकरांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. रात्री-अपरात्री खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात पाणी सोडल्यामुळे शहरात पूरस्थिती निर्माण झाली. पाणी सोडणार असल्याची पूर्वकल्पना महापालिकेला देण्यात आली होती, असे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे, तर मग तशी पूर्वसूचना देऊन महापालिकेने नागरिकांना सावध का केले नाही? आता मात्र महापालिका या पुराचा ठपका जलसंपदा विभागावर ठेवत आहे. जादा प्रमाणात पाणी सोडल्याने पूर आला असा खुलासा महापालिकेने केला आहे. धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी ४० हजार युसेकपर्यंत वाढवण्यात आल्याने अनेक घरात पाणी शिरले. नदीपात्रात  नेहमीपेक्षा जादा पाणी सोडल्याने व संपूर्ण पुणे शहर जलमय झाल्याने नागरिकांना त्रास झाला. आपत्ती काळात या दोन्ही शासकीय यंत्रणामध्येे कोणताही समन्वय नसणे योग्य नाही; मात्र यात सामान्य पुणेकरच भरडला गेला आहे.

पुण्यात बुधवारी, गुरुवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणेकरांचे हाल झाले. संपूर्ण पुणे शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली; मात्र पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणार्‍या धरणात नवीन पाणी आले आहे. धरणातील पाण्याचा साठा संपत आल्याने पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होते काय? अशी भीती असताना वरुणराजाने कृपा केली असून किमान वर्षभर पुरेल इतका पाणीसाठा धरणात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पाण्याची चिंता मिटली आहे.

सात राज्यांतील विधानसभेच्या एकूण १३ पोटनिवडणुकीत ’इंडिया’ आघाडीला दहा तर भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या आहेत. मोदी मॅजिक ओसरत असल्याची ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ नांदी म्हणावी का? लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी ’भाजप अब की बार ३७० पार’चा नारा दिला. प्रत्यक्षात भाजपला २४० जागांवरच समाधान मानावे लागले आणि यानिमित्ताने मोदी सरकार जाऊन खर्‍या अर्थाने ’एनडीए’चे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत ज्या लोकसभा मतदारसंघात प्रचारसभा घेतल्या, रोड शो केले पैकी ६० टक्के जागा भाजपने गमावल्या आहेत. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणातून हिंदू धर्माचे जे काही राजकियीकरण गेली दोन दशके अव्याहत आणि आक्रमकपणे भाजपने आरंभले आहे, त्या धर्मवादी राजकारणाच्या अखेराची ही सुरुवात म्हणावी का? उत्तरेकडील राज्ये ही धार्मिक बाबतीत संवेदनशील आणि आर्थिक - विकासाबाबत असाक्षर समजली जातात. तरीदेखील धार्मिक महत्त्व असलेल्या मतदारसंघात तथाकथित हिंदुत्ववादी भाजपस हार पत्करावी लागली. महाराष्ट्र, हरयाना आणि झारखंड या राज्यांत आगामी काळात विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. या निवडणुकांत २०२४च्या लोकसभा आणि ताज्या सात राज्यांतील १३ विधानसभा पोटनिवडणूक निकालांचे निश्चितच प्रतिबिंब पडणार आहे. 

मागील दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर विद्यमान केंद्र सरकारला मिळालेली सत्तेची संधी तेवढी सोपी राहणार नाही, अशी लक्षणे दिसू लागली आहेत. कारण अपेक्षेएवढे संख्याबळ त्यांना मिळाले नाही. विरोधी पक्षाची ताकद त्यामानाने वाढली असून त्यांच्या प्रभावाखाली सत्ताधारी पक्षाला झुकावे लागले आहे. उत्तर प्रदेशातील तरुणांनी अग्निवीर योजनेस विरोध दर्शविला, परिणामी त्यांनी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात तिथे मतदान केले. सरकारला स्वबळावर केंद्रातही बहुमत मिळविता आले नाही, आघाडीची मदत घ्यावी लागली आहे. अग्निवीर योजना रद्द करण्याचा मुद्दा विरोधी पक्ष सतत लावून धरत असल्यामुळे आगामी काळातील हरयाना, झारखंड, जम्मू काश्मीर आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकीत याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकारची कोंडी होण्याची शयता आहे. या योजनेची पुनर्स्थापना केल्यास युवा वर्ग नाराज होऊ शकतो. याशिवाय विरोधी पक्ष देखील त्याविरोधात आपला विरोध अधिक तीव्र करून आक्रमक होऊ शकतील. 

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मुंबईतील रस्त्यांची चाळण झाली असून अनेक ठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य तयार झाले आहे. वास्तविक रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी यंदा पालिकेकडून काँक्रिटीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली होती; पण पावसाळा सुरू झाल्याने ही कामे थांबली आणि रस्त्यावर पुन्हा जागोजागी खड्डे दिसू लागले आहेत. या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचून राहत असल्यामुळे खड्ड्यांच्या लांबी, रुंदी, खोलीचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे वाहनचालकांची त्रेधातिरपीट उडत आहे आणि खड्डे वाचविण्याच्या नादात अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे. शालेय विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक अशा सगळ्याच असंख्य नागरिकांना रोजच्या रोज अशा प्रकारे जीव मुठीत धरून खड्डेमय रस्त्यांवरून प्रवास करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.