नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलू दिले नाही   

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या बैठकीतून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी शनिवारी अवघ्या काही मिनिटांत बाहेर पडल्या. विरोधी पक्षाची एकमेव प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित असताना मला बोलण्यास पुरेसा वेळ दिला नाही, अशा शब्दांत ममता यांनी प्रसार माध्यमांसमोर नाराजी व्यक्त केली. पण, केंद्र सरकारने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. ममता यांनी केंद्र सरकारवर भेदभावाचा आरोप केला. मला बैठकीत केवळ पाच मिनिटे बोलायला दिले. पाच मिनिटांनंतर माझा माईक बंद करण्यात आला. हे अपमानास्पद आहे. मी यापुढे कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहणार नाही, असे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता म्हणाल्या.
 
मी बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना २० मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. आसाम, गोवा, छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांनी १०-१२ मिनिटे भाषण केले. त्यातुलनेत मला खूपच कमी वेळ देण्यात आला. मोदी सरकारकडून बिगर एनडीएशासित राज्यांसोबत भेदभाव केला जात आहे. विरोधी पक्षाकडून मी एकटीच बैठकीस उपस्थित होते. हा केवळ बंगालचाच नव्हे तर सर्व प्रादेशिक पक्षांचा अपमान आहे, असा आरोपही ममता यांनी केला.ममता बॅनर्जी यांचा आरोप सरकारकडून फेटाळण्यात आला. ममता यांना पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. 

नितीश कुमार अनुपस्थित

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार नीती आयोगाच्या बैठकीस अनुपस्थित होते. पण, त्यांच्यावतीने बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा उपस्थित होते. नीतीश यांच्या अनुपस्थितीचे नेमके कारण कळू शकले नाहीत. नीती आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित न राहण्याची नीतीश यांची ही पहिलीच वेळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. 

‘इंडिया’ आघाडीची बैठकीकडे पाठ

नीती आयोगाच्या बैठकीस न जाण्याचा निर्णय ‘इंडिया’ आघाडीने घेतला होता. पण, ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीस उपस्थिती लावली. मात्र, अवघ्या पाच मिनिटांत त्या बैठकीतून बाहेर पडल्या.
 

Related Articles